उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा आणि उत्तराखंडमध्ये आगामी विधानसभा निवडणुका लक्षात घेता 'रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया'ने जनगणनेची प्रक्रिया जलद केली आहे. आता **१ डिसेंबर २०२६ ते ४ जानेवारी २०२७** दरम्यान ही मोहीम राबवली जाणार आहे.
निवडणूक काळात जनगणनेचे काम सुलभ व्हावे यासाठी 'रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया'ने चार राज्यांसाठी विशेष वेळापत्रक जाहीर केले आहे. ज्या राज्यांच्या विधानसभेची मुदत मे २०२७ पर्यंत संपत आहे, तिथे १ डिसेंबर २०२६ ते ४ जानेवारी २०२७ या कालावधीत जनगणनेचे काम पूर्ण केले जाईल.
नागरिकांसाठी डिजिटल सुविधा
या कडक वेळेचे नियोजन करण्यासाठी प्रशासनाने पहिल्यांदाच 'सेल्फ-एन्युमरेशन'चा पर्याय दिला आहे. नागरिक १६ नोव्हेंबर २०२६ ते ३० नोव्हेंबर २०२६ या काळात सरकारी पोर्टलद्वारे स्वतःची माहिती ऑनलाइन नोंदवू शकणार आहेत. यानंतर ५ जानेवारी ते ९ जानेवारी २०२७ दरम्यान पुनरावलोकन (Revisional Round) फेरी घेतली जाईल, तर ५ जानेवारी २०२७ ही अधिकृत संदर्भ तारीख (Reference Date) निश्चित करण्यात आली आहे.
जनगणनेपुढील आव्हाने
ही जनगणना स्वातंत्र्य भारताच्या इतिहासातील पहिली 'कास्ट-बेस्ड' (Caste-based) जनगणना ठरणार आहे, मात्र मणीपूरमध्ये ही प्रक्रिया सध्या अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलण्यात आली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, जनगणनेच्या कामासाठी शाळांमधील शिक्षकांची मदत घेतली जाते, तर निवडणुकीच्या तयारीतही याच कर्मचाऱ्यांवर मोठी जबाबदारी असते. त्यामुळे या दोन मोठ्या जबाबदाऱ्यांच्या ओव्हरलॅपमुळे प्रशासनावर कामाचा ताण येण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.