केंद्र सरकारने 1990 च्या जनगणना नियमांत बदल करून खाजगी शाळांमधील शिक्षक, बँकांचे कर्मचारी आणि सरकारी उपक्रमांमधील कर्मचाऱ्यांना 'एन्युमरेटर' म्हणून काम करण्याची परवानगी दिली आहे. **₹11,718 कोटींच्या** बजेटसह होणारी ही मोहीम मनुष्यबळाच्या कमतरतेवर मात करण्याचा प्रयत्न आहे, मात्र पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयातील कायदेशीर वादामुळे यावर प्रश्नचिन्ह कायम आहे.
भारत सरकार आगामी 2027 च्या जनगणनेसाठी कंबर कसून कामाला लागले आहे. मनुष्यबळाची कमतरता लक्षात घेता, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडियाने राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना खाजगी शाळा, बँका आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांची मदत घेण्याची मुभा दिली आहे. या संपूर्ण मोहिमेसाठी सरकारने ₹11,718 कोटींची भरीव तरतूद केली आहे.
नियोजनातील आव्हाने आणि राजकीय समीकरणे
ही जनगणना प्रक्रिया आधी 2021 मध्ये होणार होती, मात्र कोरोना महामारीमुळे ती लांबणीवर पडली. आता 2027 मध्ये होणाऱ्या या जनगणनेत 'हाऊस-लिस्टिंग' आणि 'लोकसंख्या मोजणी' अशा दोन मुख्य प्रक्रिया राबवल्या जाणार आहेत. भारताच्या निवडणूक वेळापत्रकाशी जनगणनेचा ताळमेळ बसवणे हे सरकारसमोर मोठे आव्हान आहे. उत्तर प्रदेश, गोवा आणि पंजाब यांसारख्या राज्यांमधील विधानसभा निवडणुका लक्षात घेऊन त्यांचे वेळापत्रक स्वतंत्रपणे आखले जात आहे.
कायदेशीर पेच (Legal Hurdle)
जरी सरकारने एन्युमरेटरच्या कक्षेत वाढ केली असली, तरी हरियाणा प्रोग्रेसिव्ह स्कूल्स कॉन्फरन्सने या निर्णयाला विरोध केला आहे. 'जनगणना कायदा, 1948' अंतर्गत खाजगी संस्थांना स्थानिक प्राधिकरण मानले जाऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला आहे. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने सध्या हरियाणा सरकारच्या निर्देशनांना स्थगिती दिली आहे. एप्रिल 2027 मध्ये होणारी सुनावणी या संपूर्ण प्रक्रियेच्या भविष्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.