लघु आणि मध्यम उद्योगांना (MSME) बळ देण्यासाठी केंद्र सरकार **₹१०,००० कोटींच्या** SME ग्रोथ फंडचा आराखडा तयार करत आहे. आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या महत्त्वपूर्ण योजनेच्या अंमलबजावणीवर चर्चा होणार आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळ आज ₹१०,००० कोटींच्या SME ग्रोथ फंडच्या औपचारिक अंमलबजावणीवर चर्चा करत आहे. २०२६-२७ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा मुख्य भाग असलेली ही योजना, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (MSMEs) जागतिक स्तरावर स्पर्धा करण्यास सक्षम बनवण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे.
व्यवसायांचा विस्तार आणि संरचनात्मक बदल
पारंपारिक कर्ज योजनांपेक्षा वेगळी अशी ही योजना दीर्घकालीन इक्विटी आणि रिस्क कॅपिटलवर लक्ष केंद्रित करते. सरकार अशा उद्योगांची निवड करणार आहे ज्यांना 'फ्युचर चॅम्पियन्स' मानले जाते. या कंपन्यांना तंत्रज्ञान, विस्तार आणि मनुष्यबळ वाढवण्यासाठी मदत मिळेल, ज्यामुळे त्यांना केवळ कर्जावर अवलंबून राहावे लागणार नाही.
याव्यतिरिक्त, सरकारने 'सेल्फ-रिलायंट इंडिया' (SRI) फंडसाठी ₹२,००० कोटींच्या अतिरिक्त निधीचे नियोजन केले आहे. तसेच, सर्व केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमांसाठी (CPSEs) 'TReDS' प्लॅटफॉर्मची सक्ती केली जाणार आहे, ज्यामुळे लहान विक्रेत्यांना पेमेंट मिळण्यास सोपे जाईल.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?
ही योजना केवळ लघु उद्योगांसाठीच नाही, तर शेअर बाजारातील मिड-कॅप आणि स्मॉल-कॅप कंपन्यांसाठीही फायदेशीर ठरू शकते. पुरवठा साखळीतील लघू कंपन्यांची आर्थिक स्थिती सुधारल्यास, मोठ्या उत्पादक कंपन्यांचा उत्पादन खर्च कमी होण्यास मदत होईल. मात्र, या योजनेचे यश सरकारी अंमलबजावणी आणि 'फ्युचर चॅम्पियन्स' निवडण्याच्या पारदर्शकतेवर अवलंबून असेल.