केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नॅशनल सोशल असिस्टन्स प्रोग्राम (NSAP) आता 'प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना' म्हणून पुनर्नामित केला असून यासाठी **₹53,428 कोटींच्या** बजेटला मंजुरी दिली आहे. यामुळे आता अपंगत्वाच्या पेन्शनसाठीची पात्रता अट **80%** वरून **40%** वर आली आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 2026-2031 या कालावधीसाठी 'नॅशनल सोशल असिस्टन्स प्रोग्राम' (NSAP) सुरू ठेवण्यास मंजुरी दिली आहे, ज्याचे आता 'प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना' असे नामकरण करण्यात आले आहे. या योजनेसाठी ₹53,428 कोटींची मोठी तरतूद करण्यात आली असून, सामाजिक कल्याणाच्या दृष्टीने हे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.\n\n### अपंग पेन्शनमध्ये मोठी सवलत\n\nया नवीन धोरणामध्ये अपंग पेन्शन मिळवण्यासाठीची निकष आता अधिक सुलभ करण्यात आले आहेत. यापूर्वी अपंगत्वासाठीची पात्रता 80% होती, ती आता 40% पर्यंत कमी करण्यात आली आहे. 'राईट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसॅबिलिटी ॲक्ट 2016' शी सुसंगत असे हे बदल असून, या योजनेसाठी कोणतीही वयोमर्यादा ठेवलेली नाही, म्हणजेच जन्मापासून याचा लाभ घेता येईल. यानुसार, 0 ते 79 वयोगटातील लाभार्थ्यांना दरमहा ₹375 तर 80 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना ₹625 ची मदत मिळणार आहे.\n\n### योजनेचे नवीन नाव आणि व्याप्ती\n\nसरकारने केवळ मुख्य योजनेचेच नव्हे तर अंतर्गत योजनांचेही नामकरण केले आहे:\n* इंदिरा गांधी नॅशनल ओल्ड एज पेन्शन स्कीम आता 'प्रधानमंत्री वृद्धावस्था पेन्शन योजना'.\n* विधवा पेन्शन आता 'प्रधानमंत्री विधवा पेन्शन योजना'.\n* अपंग पेन्शन आता 'प्रधानमंत्री दिव्यांगजन पेन्शन योजना'.\n* नॅशनल फॅमिली बेनिफिट स्कीम आता 'प्रधानमंत्री परिवार लाभ योजना'.\n\nसध्या देशातील सुमारे 3.20 कोटी लाभार्थी या योजनांचा लाभ घेत आहेत. अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने पाहिल्यास, ₹53,428 कोटींचा हा खर्च ग्रामीण भागातील मागणी आणि घरगुती उपभोग वाढवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल, ज्यामुळे तळागाळातील कुटुंबांना आर्थिक स्थैर्य मिळेल.