₹2.19 लाख कोटींचा कैबिनेटचा मेगा निर्णय! सेमीकंडक्टर, रेल्वे आणि पायाभूत सुविधांना मोठी चालना

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सेमीकंडक्टर मिशनचा दुसरा टप्पा आणि मोबाईल उत्पादनासाठी प्रोत्साहन योजनांसह सात मोठ्या प्रकल्पांना ₹2.19 लाख कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. या निर्णयामुळे देशाची औद्योगिक क्षमता वाढेल, लॉजिस्टिक्स सुधारेल आणि आयात अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होईल.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज सेमीकंडक्टर निर्मिती, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि वाहतूक पायाभूत सुविधांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांना चालना देण्यासाठी ₹2,19,353 कोटींपेक्षा जास्त रकमेच्या मोठ्या गुंतवणूक पॅकेजला मंजुरी दिली आहे. दीर्घकालीन भांडवली खर्चातून (Capital Spending) भारताची औद्योगिक आत्मनिर्भरता वाढवण्याचा हा एक धोरणात्मक प्रयत्न आहे.

सेमीकंडक्टर आणि इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोत्साहन

या निधीचा मोठा हिस्सा हाय-टेक निर्मितीसाठी वापरला जाईल. इंडिया सेमीकंडक्टर मिशनच्या दुसऱ्या टप्प्याला, ज्याला 'सेमिकॉन 2.0' (Semicon 2.0) म्हणून ओळखले जाते, ₹1.27 लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. याअंतर्गत चिप डिझाइन आणि फॅब्रिकेशनसाठी स्थानिक इकोसिस्टम तयार केली जाईल. याशिवाय, मोबाईल फोन मॅन्युफॅक्चरिंग स्कीम (MPMS) च्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी ₹62,500 कोटी मंजूर झाले आहेत. या योजनांमुळे देशांतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाय चेन अधिक मजबूत होईल.

वाराणसीतील पायाभूत सुविधांचा विकास

मंत्रिमंडळाने वाराणसीमध्ये शहरी आणि प्रादेशिक कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित करून मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांनाही मंजुरी दिली आहे. हायब्रिड ॲन्युइटी मॉडेल (Hybrid Annuity Model) अंतर्गत दोन एलिव्हेटेड कॉरिडॉर प्रकल्प राबवले जातील. पहिला प्रकल्प, राष्ट्रीय महामार्ग-19 (NH-19) ला वाराणसी रिंग रोडशी जोडणारा 46 किमीचा कॉरिडॉर, ₹14,447.64 कोटींचा आहे. तर, वरुणा नदीकाठावरील दुसऱ्या कॉरिडॉरसाठी ₹10,998.32 कोटी मंजूर करण्यात आले आहेत.

रेल्वे अपग्रेड आणि युरिया धोरण

उत्पादन आणि शहरी रस्ते प्रकल्पांव्यतिरिक्त, रेल्वे नेटवर्कमध्येही महत्त्वपूर्ण सुधारणांना मंजुरी मिळाली आहे. यामध्ये मालवाहतूक आणि प्रवासी क्षमता वाढवण्यासाठी ट्रॅक दुप्पट करणे आणि नवीन लाईन्स टाकणे समाविष्ट आहे. तसेच, खत उत्पादनात देशांतर्गत स्वयंपूर्णतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी 'नॅशनल इन्व्हेस्टमेंट पॉलिसी फॉर युरिया-2026' (National Investment Policy for Urea-2026) अंतिम करण्यात आली आहे.

गुंतवणूकदारांसाठी, या प्रकल्पांची अंमलबजावणी पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. जरी या तरतुदींमुळे पायाभूत सुविधा आणि उत्पादन क्षेत्रांसाठी दीर्घकालीन वाढीचा रोडमॅप मिळाला असला, तरी कंपनीच्या कमाईवर होणारा खरा परिणाम प्रकल्पांना मिळणारी गती, कच्च्या मालाच्या किमतींचे व्यवस्थापन आणि खाजगी कंत्राटदारांच्या कर्ज शिस्तीवर अवलंबून असेल.