अँटालिया येथे सुरू होणाऱ्या COP31 शिखर परिषदेत **$1.3 ट्रिलियन** डॉलर्सच्या हवामान निधीच्या कमतरतेवर चर्चा होणार आहे. भारतासाठी ही परिषद अत्यंत महत्त्वाची आहे कारण यात 'क्लायमेट फायनान्स' आणि युरोपियन युनियनच्या 'कार्बन बॉर्डर टॅक्स'सारख्या निर्बंधांवर महत्त्वपूर्ण निर्णय अपेक्षित आहेत.
तुर्कीमधील अँटालिया येथे ९ नोव्हेंबर ते २० नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत ३१ वी संयुक्त राष्ट्र हवामान परिषद (COP31) पार पडत आहे. या परिषदेचा मुख्य केंद्रबिंदू हा दरवर्षी $1.3 ट्रिलियन डॉलर्सचा हवामान निधी उभा करण्याचे उद्दिष्ट आहे. विकसनशील देशांना शाश्वत विकासाकडे वळण्यासाठी ही रक्कम आवश्यक आहे, परंतु वाढते जागतिक कर्ज आणि घटते परकीय अनुदान यामुळे हा निधी उभारणे एक मोठे आव्हान ठरत आहे.
भारताची भूमिका आणि व्यापार निर्बंध
भारतासाठी ही परिषद केवळ हवामान धोरणांपुरती मर्यादित नसून, ती आर्थिक सुरक्षिततेशी संबंधित आहे. नवी दिल्लीने युरोपियन युनियनच्या 'कार्बन बॉर्डर टॅक्स'ला कडाडून विरोध दर्शवला आहे. या टॅक्समुळे भारतीय स्टील आणि इतर उत्पादन क्षेत्रांतील कंपन्यांच्या निर्यातीवर मोठा परिणाम होऊ शकतो. जर हे नियम कडक केले गेले, तर भारतीय मालाची जागतिक बाजारपेठेतील स्पर्धात्मकता कमी होईल आणि कंपन्यांना खर्च वाढण्याची किंवा मोठ्या प्रमाणात 'डिकार्बोनायझेशन'मध्ये गुंतवणूक करण्याची गरज भासेल.
गुंतवणुकीवर होणारा परिणाम
भारताने ५०% नॉन-फॉसिल पॉवर क्षमतेचे उद्दिष्ट वेळेआधीच पूर्ण केले आहे, तरीही भारत विकसित देशांनी या बदलासाठी अधिक जबाबदारी घेण्याचा आग्रह धरत आहे. सध्याच्या उच्च व्याजदर आणि आर्थिक दबावाच्या काळात, या परिषदेतून निधी उभारणीचा ठोस रोडमॅप तयार होतो का, यावर पुढच्या दशकातील ऊर्जा-प्रधान कंपन्यांची गुंतवणूक आणि रेगुलेटरी खर्च अवलंबून असेल.
हवामान बदलाचा वेग वाढल्याने १.५°C चे लक्ष्य गाठणे कठीण होत असून, आता जग १.७°C ते १.८°C तापमानवाढीच्या दिशेने जात आहे. गुंतवणूकदारांसाठी, या परिषदेत 'डी-रिस्किंग' यंत्रणा आणि भांडवल प्रवाह वाढवण्यासाठी कोणते निर्णय घेतले जातात, हे पाहणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे.