उलानबातार येथे पार पडलेली १७ वी 'COP17' परिषद दुष्काळ निवारण कराराविना संपली आहे. मात्र, कराराचा अभाव असतानाही जमीन पुनरुज्जीवनासाठी **$1.3 अब्ज** डॉलर्सचा निधी उभारण्यात यश आले आहे, ज्याचा परिणाम भविष्यातील गुंतवणूक क्षेत्रावर होऊ शकतो.
उलानबातार येथे संपन्न झालेली १७ वी 'COP17' परिषद जागतिक हवामान धोरणांच्या दृष्टीने संमिश्र राहिली आहे. दुष्काळ व्यवस्थापनाबाबत ठोस आंतरराष्ट्रीय करारावर एकमत होण्यात अपयश आले असले, तरी जमिनीचे पुनरुज्जीवन आणि दुष्काळ निवारण प्रकल्पांसाठी सुमारे $1.3 अब्ज डॉलर्सचा नवीन निधी जमा करण्यात परिषदेला यश मिळाले आहे.
धोरणात्मक पेच आणि आर्थिक प्रवाह
दुष्काळ निवारण प्रोटोकॉल तयार करण्यात आलेल्या अपयशामुळे, येणाऱ्या काळात जागतिक दुष्काळ व्यवस्थापन हे विकेंद्रित स्वरूपाचेच राहणार आहे. अमेरिका आणि इतर देशांच्या भूमिकेमुळे हा करार होऊ शकला नाही, तरीही परिषदेने काही नवीन तांत्रिक आणि आर्थिक यंत्रणांना जन्म दिला आहे. यामध्ये महत्त्वाचा असणारा 'Drought Resilience Investment Facility (DRIF)' हा प्लॅटफॉर्म $400 दशलक्ष डॉलर्सची भांडवली उपलब्धता निर्माण करेल.
गुंतवणूकदारांसाठी ही एक महत्त्वाची खूण आहे की, हवामान बदलाच्या क्षेत्रात आता मोठ्या करारांपेक्षा प्रकल्पाधारित (Project-level) गुंतवणुकीवर भर दिला जात आहे. जमीन पुनरुज्जीवनासाठी लागणाऱ्या $278 अब्ज डॉलर्सच्या वार्षिक निधीच्या तुलनेत ही रक्कम कमी असली, तरी सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातून भांडवल ओघ सुरू असल्याचे हे लक्षण आहे.
कृषी आणि जल क्षेत्रावर परिणाम
दुष्काळ निवारणाबाबत जागतिक नियमावली नसल्यामुळे कृषी, सिंचन, जल तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधा यांसारख्या क्षेत्रांत धोरणात्मक भिन्नता पाहायला मिळेल. मात्र, 'Drought Resilience Index (DRI)' ची निर्मिती आणि दुष्काळाच्या विषयाला कायमस्वरूपी अजेंड्यावर स्थान देणे, हे येणाऱ्या काळातील गुंतवणुकीचे मुख्य केंद्र बनू शकते. पाण्याचे नियोजन, अचूक शेती (Precision Farming) आणि हवामान-अनुकूल बियाणे पुरवणाऱ्या कंपन्यांसाठी भविष्यात मोठ्या संधी उपलब्ध आहेत.
आता सर्व लक्ष २०२८ मध्ये इजिप्त येथे होणाऱ्या 'COP18' कडे लागले आहे. तोपर्यंत, जगभरात 'रिअॅक्टिव्ह' फंडिंग मॉडेल सुरू राहील, जिथे संकटाच्या वेळीच आर्थिक मदत दिली जाते. या $1.3 अब्ज डॉलर्सच्या निधीचा वापर कसा होतो, याकडे आता तज्ज्ञांचे लक्ष असेल.