भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत यांनी जागतिक स्तरावर काळ्या पैशांच्या वसुलीवर गंभीर भाष्य केले आहे. दरवर्षी बेकायदेशीरपणे फिरणाऱ्या संपत्तीपैकी केवळ १ टक्क्यांहून कमी रक्कम जप्त केली जाते, असे त्यांनी केंब्रिज येथील परिषदेत सांगितले.
मनी लाँड्रिंगचे महाकाय संकट
केंब्रिज येथे पार पडलेल्या ४३ व्या आंतरराष्ट्रीय आर्थिक गुन्हे परिषदेत (International Symposium on Economic Crime) बोलताना सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी धक्कादायक माहिती दिली. त्यांच्या मते, दरवर्षी जगात इतका काळा पैसा फिरतो की जगातील सर्व ८ अब्ज लोकांसाठी लॅपटॉप खरेदी करणे शक्य होईल. मात्र, या प्रचंड रकमेपैकी केवळ १% पेक्षा कमी रक्कमच सरकारी यंत्रणांच्या हाती लागते, जे जागतिक अंमलबजावणी यंत्रणेचे अपयश दर्शवते.
कायद्यापुढील आव्हाने
भारताने PMLA (Prevention of Money Laundering Act), २००२ आणि Fugitive Economic Offenders Act, २०१८ यांसारखे कडक कायदे लागू केले आहेत. तरीही, जेव्हा आर्थिक गुन्हे आंतरराष्ट्रीय सीमा ओलांडतात, तेव्हा या कायद्यांच्या मर्यादा स्पष्ट होतात. गुन्हेगार अत्यंत वेगाने आपली संपत्ती एका देशातून दुसऱ्या देशात हलवतात, ज्यामुळे कायदेशीर मार्गाने ती रक्कम परत मिळवणे कठीण होते.
आंतरराष्ट्रीय सहकार्याची गरज
सरन्यायाधीशांनी केवळ गुन्हेगारांचे प्रत्यार्पण (Extradition) करण्यावर भर न देता, त्यांच्या मालमत्तेवर टाच आणणे आणि ती भारतात परत आणणे याला प्राधान्य दिले पाहिजे, असे मत मांडले. यासाठी त्यांनी Mutual Legal Assistance Treaties (MLATs) आणि देशांमधील आर्थिक गुप्तचर माहितीच्या देवाणघेवाणीत सुधारणा करण्याचे आवाहन केले आहे.
गुंतवणुकदारांसाठी संकेत
जागतिक स्तरावर मनी लाँड्रिंगचे हे संकट थेट बँकिंग क्षेत्रासाठी आणि बाजाराच्या स्थिरतेसाठी धोकादायक आहे. तपास यंत्रणा जेव्हा या प्रवाहांचा मागोवा घेण्यात मागे पडतात, तेव्हा वित्तीय अपारदर्शकता वाढते. भविष्यात कंपन्या आणि वित्तीय संस्थांना अधिक कडक अनुपालनाचे (Compliance) नियम पाळावे लागतील, त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी यावर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.