सरकारने RoDTEP निर्यात प्रोत्साहन योजनेला ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत केवळ तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. मात्र, 'CII'ने या योजनेला थेट ५ वर्षांची मुदतवाढ देण्याची मागणी केली असून, अल्पकालीन निर्णयामुळे दीर्घकालीन करारांच्या किमती ठरवण्यात अडचणी येत असल्याचे म्हटले आहे.
भारत सरकारच्या वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने 'Remission of Duties and Taxes on Exported Products' (RoDTEP) योजनेला तीन महिन्यांची मुदतवाढ देऊन ती ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत कायम ठेवली आहे. यामुळे निर्यातदारांना त्यांच्या मालावरील करांचे रिफंड मिळणे सुरू राहणार असून, जागतिक बाजारपेठेत ते आपली स्पर्धात्मकता टिकवून ठेवू शकतील. मात्र, 'Confederation of Indian Industry' (CII) ने या तात्पुरत्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त करत दीर्घकालीन धोरणाची मागणी केली आहे.
निर्यातदारांसमोरील अनिश्चितता
RoDTEP योजनेअंतर्गत निर्यातदारांना ०.३% ते ३.९% पर्यंत रिफंड मिळतो, जो कमी प्रॉफिट मार्जिनवर काम करणाऱ्या कंपन्यांसाठी महत्त्वाचा आधार आहे. मात्र, केवळ तीन महिन्यांच्या मुदतवाढीमुळे कंपन्यांसमोर पेच निर्माण झाला आहे. अनेक निर्यातदार आंतरराष्ट्रीय खरेदीदारांशी १ वर्ष किंवा त्याहून अधिक कालावधीचे पुरवठा करार करतात. अशा परिस्थितीत, जर सरकारी धोरण काही महिन्यांसाठीच वाढवले जात असेल, तर कंपन्यांना त्यांच्या उत्पादनांच्या किमती निश्चित करणे कठीण जाते.
५ वर्षांच्या धोरणाची गरज
दीर्घकालीन धोरण नसल्यामुळे, करार सुरू असतानाच जर योजनेत बदल झाले, तर अतिरिक्त खर्चाचा भार निर्यातदारांना सोसावा लागू शकतो. यामुळे मोठ्या आंतरराष्ट्रीय ऑर्डर्स स्वीकारताना कंपन्यांना सावध पवित्रा घ्यावा लागत आहे. एप्रिल ते ऑगस्ट या काळात भारताच्या निर्यातीत १७.८५% वाढ होऊन ती $२१५.९१ अब्ज वर पोहोचली आहे, तर आयात १८.२१% वाढून $३६३ अब्ज झाली आहे.
टेक्सटाईल, इंजिनिअरिंग आणि केमिकल्स सारख्या क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांसाठी आगामी काळात सरकार RoDTEP बाबत ५ वर्षांची ठोस योजना जाहीर करते का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. ही स्पष्टता कंपन्यांच्या ऑपरेटिंग मार्जिनवर मोठा परिणाम करणारी ठरू शकते.