मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंथा नागेश्वरन यांनी राज्यांना त्यांचे भांडवली खर्च (Capital Expenditure) 2031-32 पर्यंत त्यांच्या GSDP च्या **3%** पर्यंत वाढवण्याचे आवाहन केले आहे. यामुळे पायाभूत सुविधा आणि औद्योगिक विकासाला मोठी गती मिळणार आहे.
विकासाचा नवा रोडमॅप
'विकसित भारत' या उद्दिष्टाला गाठण्यासाठी मुख्य आर्थिक सल्लागार (CEA) व्ही. अनंथा नागेश्वरन यांनी राज्यांना पायाभूत सुविधांवर खर्च वाढवण्याचा कानमंत्र दिला आहे. सध्या राज्यांचा कॅपेक्स सरासरी 2.4% च्या आसपास आहे, तो 3% पर्यंत नेण्याचा प्रस्ताव माजी अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर श्रीवास्तव यांनी मांडला आहे. रस्ते, वीज प्रकल्प आणि औद्योगिक पायाभूत सुविधांवर भर दिल्यास देशाचा दीर्घकालीन विकासदर वेगाने वाढेल, असे मत नागेश्वरन यांनी व्यक्त केले.
गुंतवणुकीसाठी संधी आणि आव्हाने
गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, कारण सरकारी खर्चामुळे खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीला (Crowding-in) वाव मिळतो. जेव्हा सरकार चांगले रस्ते आणि वीज जाळे तयार करते, तेव्हा उद्योगांचा खर्च कमी होतो आणि खासगी कंपन्या स्वतःहून गुंतवणूक करण्यास पुढे येतात. मात्र, जमिनीचे संपादन आणि सरकारी मंजुरी मिळवण्यातील अडथळे दूर करणे, हे राज्यांपुढील मोठे आव्हान आहे.
अंमलबजावणीचे महत्त्व
आर्थिक शिस्त पाळतानाच राज्यांना ही उद्दिष्टे पूर्ण करावी लागतील. अनेक राज्यांवर आधीच कर्जाचा डोंगर आहे, त्यामुळे त्यांना केंद्राच्या मदतीवर अवलंबून राहावे लागते. या नवीन धोरणामुळे बांधकाम (Construction), कॅपिटल गुड्स, इंजिनिअरिंग आणि पॉवर इक्विपमेंट क्षेत्रातील कंपन्यांना मोठा फायदा होऊ शकतो. भविष्यात बॅटरी स्टोरेज, पंप स्टोरेज आणि कार्बन-कॅप्चर तंत्रज्ञानामध्ये मोठी गुंतवणूक येण्याची शक्यता आहे. गुंतवणूकदारांनी आता राज्यांच्या अर्थसंकल्पांवर आणि प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीवर बारीक लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.