मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी MSME क्षेत्रासाठी सध्याच्या **९० दिवसांच्या** कडक कर्ज वर्गीकरण नियमात बदल करण्याची सूचना केली आहे. यामुळे छोट्या उद्योगांना पतपुरवठा सुलभ होऊ शकतो, परंतु बँकांच्या ताळेबंदावर (Balance Sheet) याचा काय परिणाम होईल, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.
नियमांमध्ये बदलाची गरज का?
मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी स्पष्ट केले आहे की, सध्याचा ९० दिवसांचा 'नॉन-परफॉर्मिंग ॲसेट' (NPA) नियम हा सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या (MSMEs) वास्तविक परिस्थितीशी जुळणारा नाही. अनेकदा या उद्योगांचे रोख प्रवाहाचे चक्र (Cash Flow Cycle) अनिश्चित असते, त्यामुळे केवळ ९० दिवसांच्या उशिरामुळे सक्षम उद्योगांनाही डिफॉल्टर ठरवणे त्यांच्यासाठी अन्यायकारक ठरू शकते.
SMA फ्रेमवर्क आणि बँकांची भूमिका
नागेश्वरन यांनी 'स्पेशल मेंशन अकाउंट' (SMA) सिस्टिमवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. ३० ते ६० दिवसांच्या विलंबांनंतर जेव्हा एखाद्या खात्याला 'रेड फ्लॅग' लावला जातो, तेव्हा बँका कर्ज देणे थांबवतात. यामुळे चांगल्या स्थितीत असलेले व्यवसायही आर्थिक संकटात अडकतात आणि शेवटी डिफॉल्टच्या उंबरठ्यावर पोहोचतात. ही साखळी तोडणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे जोखीम?
बँकिंग क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांसाठी हा एक दुधारी तलवार आहे. जर नियम शिथिल झाले, तर बँकांचे बुडीत कर्ज कमी होऊ शकते, पण त्याच वेळी 'एव्हरग्रीनिंग' (Evergreening) सारख्या गैरप्रकारांची भीतीही वाढते. बँकांनी त्यांच्या ताळेबंदाची पारदर्शकता कशी राखली, यावरच आता रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) आगामी धोरणांची दिशा अवलंबून असेल.
मायक्रोफायनान्स क्षेत्राला इशारा
नागेश्वरन यांनी मायक्रोफायनान्स क्षेत्रातील कर्जवाटपाच्या पद्धतीवरही ताशेरे ओढले आहेत. केवळ कर्ज विस्तारावर लक्ष न देता बचत आणि विमा यांसारख्या आर्थिक सवयींकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. ओव्हर-लेव्हरेजिंगमुळे या क्षेत्रात येणाऱ्या संभाव्य संकटांपासून सावध राहण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.