मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी इशारा दिला आहे की, जागतिक शक्तींच्या संघर्षात भारताचे 'तटस्थ' राहण्याचे धोरण आता खर्चिक ठरत आहे. जागतिक स्तरावर महागाई (Disinflation) कमी होण्याचा काळ संपल्याने आता देशाला आपल्या 'सप्लाय-साईड' धोरणांवर भर द्यावा लागणार आहे.
बदलती जागतिक समीकरणे आणि भारताचा खर्च
मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी १३ व्या PAFI वार्षिक परिषदेत बोलताना स्पष्ट केले की, सध्याचे जागतिक वातावरण सहकार्याचे राहिले नाही. प्रमुख देशांकडून लहान देशांवर ठराविक गटात सामील होण्यासाठी दबाव टाकला जात आहे. अशा परिस्थितीत भारताचे 'हेजिंग' (Hedging) किंवा तटस्थ राहण्याचे धोरण आता विनामूल्य राहिलेले नाही. व्यापार, ऊर्जा आणि तंत्रज्ञान यांचा वापर आता राजकीय हत्यारासारखा केला जात असल्याने भारताला या संघर्षाचा फटका बसत आहे.
महागाईचा नवा टप्पा
गुंतवणूकदारांसाठी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे 'डिस्इन्फ्लेशन'चा (Disinflation) काळ संपला आहे. चिप रेशनिंग, निर्यात निर्बंध आणि खनिजांचे राजकारण यामुळे जागतिक सप्लाय चेन आता अस्थिर झाली आहे. याचा थेट परिणाम आयातीवर अवलंबून असलेल्या कंपन्यांच्या नफ्यावर होऊ शकतो. आता मागणी व्यवस्थापनापेक्षा 'सप्लाय-साईड' क्षमता वाढवणे सरकारचे प्राधान्य असेल.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहेत संधी?
सरकारच्या PLI (Production Linked Incentive) स्कीम्स या धोरणाशी सुसंगत आहेत. इलेक्ट्रॉनिक्स, संरक्षण, रसायने आणि फार्मा या क्षेत्रांवर सरकारचा विशेष भर राहणार आहे. ज्या कंपन्या आपली निर्मिती (Manufacturing) भारतात करत आहेत किंवा ज्यांची 'बॅकवर्ड इंटिग्रेशन' (Backward Integration) मजबूत आहे, त्यांना भविष्यात जागतिक चढ-उतारांचा कमी फटका बसेल.
आव्हाने कायम
नागेश्वरन यांनी हेही स्पष्ट केले की, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि पायाभूत तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत भारत अजूनही परकीय स्रोतांवर अवलंबून आहे. तसेच, अमेरिकेसारख्या देशांचे कायदे (उदा. Graham Act) भारताच्या ऊर्जा खरेदीच्या पर्यायांना मर्यादित करू शकतात. त्यामुळे, ज्या कंपन्या आयात अवलंबित्व कमी करतील, त्याच दीर्घकाळात टिकून राहतील.