मुख्य आर्थिक सल्लागार V. Anantha Nageswaran यांनी भारतीय उद्योगांना केवळ 'आत्मनिर्भरते'च्या पुढे जाऊन जागतिक पुरवठा साखळीत (Supply Chain) दबदबा निर्माण करण्याचे आवाहन केले आहे. १३ व्या SBI बँकिंग आणि अर्थशास्त्र परिषदेत त्यांनी सरकारी मदतीवर अवलंबून न राहता जागतिक दर्जाची स्पर्धात्मकता वाढवण्यावर भर दिला.
मुंबईत झालेल्या १३ व्या SBI बँकिंग आणि अर्थशास्त्र परिषदेत मुख्य आर्थिक सल्लागार V. Anantha Nageswaran यांनी भारतीय उद्योगांसाठी एक नवीन रणनीती मांडली आहे. आता भारताने केवळ आयात कमी करण्याच्या (Import Substitution) धोरणातून बाहेर पडून 'स्ट्रॅटेजिक इंडिस्पेंसेबिलिटी' (Strategic Indispensability) म्हणजे 'धोरणात्मक अपरिहार्यता' साध्य करण्याकडे लक्ष दिले पाहिजे. याचा अर्थ असा की, जागतिक पुरवठा साखळीमध्ये भारत इतका महत्त्वाचा झाला पाहिजे की, भारताशिवाय काम करणे अशक्य होईल.
सरकारी अनुदानावर अवलंबून राहणे धोक्याचे
गेल्या काही वर्षांत PLI (Production Linked Incentive) स्कीमच्या माध्यमातून इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स आणि फार्मास्युटिकल्स सारख्या १४ क्षेत्रांना मोठा आधार मिळाला आहे. मात्र, Nageswaran यांनी स्पष्ट केले की, हे प्रोत्साहन म्हणजे कायमस्वरूपी आधार ठरू शकत नाही. आता कंपन्यांनी सरकारी सबसिडीवर अवलंबून न राहता आपल्या कार्यक्षमतेच्या जोरावर बाजारात टिकून राहणे आवश्यक आहे.
प्रमुख क्षेत्रे आणि AI चा धोका
इंजिनिअरिंग, केमिकल्स आणि टेक्स्टाईल्स ही क्षेत्रे भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहेत, कारण यामध्ये मोठ्या प्रमाणात रोजगाराची निर्मिती होण्याची क्षमता आहे. दुसरीकडे, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्समुळे (AI) नोकऱ्यांवर परिणाम होण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली. विशेषतः फ्रेशर्ससाठी नोकऱ्या कमी होऊन अनुभवी प्रोफेशनल्सची मागणी वाढण्याची भीती आहे. त्यामुळे, ऑटोमेशनचा फटका कमी बसेल अशा मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रांवर भारताने अधिक भर देणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
गुंतवणूकदारांसाठी संदेश
भविष्यात ज्या कंपन्या सबसिडीवर अवलंबून न राहता जागतिक दर्जाची गुणवत्ता आणि खर्च कपात (Cost Efficiency) राखतील, त्याच दीर्घकाळ टिकतील. युरोपियन युनियन आणि UK सोबतच्या प्रस्तावित मुक्त व्यापार करारांमुळे (FTA) भारतीय कंपन्यांना जागतिक मानकांनुसार काम करावे लागेल, जे भारतीय उद्योगांच्या वाढीसाठी एक मोठी संधी ठरेल.