CBIC ने औषधे आणि मेडिकल उपकरणांच्या आयातीसाठी सात श्रेणींची नवी चेकलिस्ट जाहीर केली आहे. यामुळे आता कस्टम्स मंजुरीसाठी होणारा विलंब कमी होऊन लॉजिस्टिक खर्च घटणार आहे, ज्यामुळे फार्मा कंपन्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
काय आहे नवीन बदल?
Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) ने फार्मा आणि मेडिकल उपकरणांच्या आयातीसाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. Circular No. 40/2026 अंतर्गत, आता या वस्तूंच्या मंजुरीसाठी सात श्रेणींची एक प्रमाणित चेकलिस्ट निश्चित करण्यात आली आहे. यापूर्वी कस्टम्स अधिकाऱ्यांच्या वैयक्तिक निर्णयावर (discretionary vetting) अवलंबून असलेल्या प्रक्रियेमुळे अनेकदा मालाला उशीर व्हायचा. आता या नव्या नियमांमुळे ही प्रक्रिया Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO) च्या मानकांशी सुसंगत होणार आहे.
सप्लाय चेनमध्ये होणार सुधारणा
फार्मा कंपन्या अनेकदा Active Pharmaceutical Ingredients (APIs) आणि अत्याधुनिक उपकरणांच्या आयातीवर अवलंबून असतात. यापूर्वी बंदरांवर अडकलेल्या मालामुळे कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात 'डेमरेज चार्जेस' (demurrage charges) भरावे लागत होते, ज्याचा थेट फटका त्यांच्या नेट प्रॉफिट मार्जिनला बसत होता. आता एका निश्चित नियमावलीमुळे मालाची वाहतूक जलद होणार असून कंपन्यांचा ऑपरेशनल खर्च कमी होण्याची शक्यता आहे.
डिजिटल पोर्टल्सचा वापर
आता सर्व आवश्यक परवाने आणि नोंदणी प्रमाणपत्रे 'e-SANCHIT' पोर्टलवर अपलोड करणे अनिवार्य असणार आहे. या डिजिटल-फर्स्ट दृष्टिकोनामुळे कागदपत्रांची पडताळणी वेगवान होईल आणि 'out-of-charge' स्टेटस लवकर मिळेल.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
हा बदल दिलासादायक असला तरी, सुरुवातीच्या काळात काही तांत्रिक अडचणी येऊ शकतात. जर कंपनीची कागदपत्रे या नवीन सात-श्रेणींच्या आराखड्याशी जुळली नाहीत, तर शिपमेंट रोखली जाण्याचा धोका आहे. गुंतवणूकदारांनी आता आगामी तिमाही निकालांच्या वेळी मॅनेजमेंटने या नियमांमुळे 'पोर्ट ड्वेल टाइम' (port dwell times) मध्ये किती घट केली आहे, यावर लक्ष ठेवणे गरजेचे ठरेल.