Whalesbook
निर्यातदारांसाठी 'गुड न्यूज'!
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने (CBIC) जाहीर केले आहे की, RoDTEP आणि RoSCTL स्क्रोलवर प्रक्रिया तीन दिवसांच्या आत पूर्ण करणे बंधनकारक असेल. यापूर्वी होणाऱ्या दीर्घ विलंबांमुळे अनेक निर्यातदारांना आर्थिक ताण सहन करावा लागत होता, त्यामुळे हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
RoDTEP आणि RoSCTL योजना म्हणजे काय?
या दोन्ही योजना भारतीय निर्यातीला जागतिक बाजारपेठेत अधिक स्पर्धात्मक बनवण्यासाठी तयार केल्या आहेत. RoDTEP (Remission of Duties and Taxes on Exported Products) योजनेअंतर्गत, निर्यातीवर लागणारे केंद्रीय आणि राज्य सरकारचे असे कर आणि शुल्क परत केले जातात, जे इतर मार्गांनी वसूल झाले नाहीत. या परताव्याचे दर निर्याती मूल्याच्या 0.3% ते 3.9% पर्यंत आहेत. विशेषतः वस्त्रोद्योग आणि चर्मोद्योगासारख्या MSMEs साठी ही योजना फायदेशीर आहे.
RoSCTL (Rebate of State and Central Taxes and Levies) योजना प्रामुख्याने वस्त्रे, तयार कपडे आणि होम फर्निशिंग (made-ups) च्या निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आहे. यामुळे भारतीय उत्पादने जागतिक बाजारात अधिक स्पर्धात्मक दरात उपलब्ध होतील. दोन्ही योजनांमार्फत न परत मिळालेल्या करांची भरपाई करून निर्यातीला बळ दिले जाते.
योजनांना मिळाली मुदतवाढ
जागतिक स्तरावर वाढलेला फ्रेट कॉस्ट (freight cost) आणि मागणीतील घट या पार्श्वभूमीवर, भारत सरकारने या दोन्ही महत्त्वाच्या योजनांना अलीकडेच मुदतवाढ दिली आहे. RoDTEP योजना 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंत पूर्ण दराने लागू राहील. तसेच, वस्त्रोद्योग क्षेत्रासाठीची RoSCTL योजना देखील 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंत किंवा 16 व्या वित्त आयोगाच्या मंजुरीपर्यंत सुरू राहील. या निर्णयामुळे भारतीय निर्यातदारांना सातत्यपूर्ण पाठिंबा मिळेल.