शासकीय योजनांमधील भ्रष्टाचारावर CBI चा मोठा प्रहार. Food Corporation of India (FCI) आणि North Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation (NERAMAC) मधील ८ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
घोटाळ्याचा मास्टर प्लॅन काय होता?
केंद्राच्या Open Market Sale Scheme (Domestic) चा गैरफायदा घेऊन हा घोटाळा करण्यात आला. एप्रिल ते मे २०२६ दरम्यान, नियम धाब्यावर बसवून ५०,६४५ मेट्रिक टन तांदळाचे वाटप NERAMAC ला करण्यात आले. नियमानुसार ही प्रक्रिया ई-लिलावाद्वारे (e-auction) होणे बंधनकारक होते, परंतु ती प्रक्रिया पूर्णपणे टाळण्यात आली.
सरकारी तिजोरीचे नुकसान
या घोटाळ्यामुळे सरकारी तिजोरीला तब्बल २८.८७ कोटी रुपयांचा फटका बसला आहे. हे नुकसान अशा प्रकारे मोजले गेले: तांदूळ २३,२०० रुपये प्रति मेट्रिक टन या सवलतीच्या दरात पुरवण्यात आला, तर बाजारात त्याची किंमत २८,९०० रुपये प्रति मेट्रिक टन होती. या फरकाचा थेट फायदा खाजगी व्यापाऱ्यांना झाला आहे.
खाजगी कंपन्यांचे जाळे
तपासात Utapalakshi Agro Products, Dibesh Commercials आणि Super Grains या तीन खाजगी कंपन्यांची नावे समोर आली आहेत. या कंपन्यांनी मध्यस्थ म्हणून काम केले आणि दिल्लीतील नरेला, घेवरा आणि मायापुरी येथील डेपोमधून तांदूळ उचलून तो खुल्या बाजारात चढ्या दराने विकला. अधिकाऱ्यांनी रेकॉर्डमध्ये फेरफार करून तांदूळ गरजूंपर्यंत पोहोचल्याचा आभास निर्माण केला होता.
आता या प्रकरणाचा तपास सुरू असून, सरकारी कंपन्यांमधील पारदर्शकता आणि ऑडिट यंत्रणेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.