केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) टॅक्स रिकव्हरीच्या नियमातून अटक आणि कोठडीची तरतूद मागे घेतली आहे. हा बदल १ एप्रिल २०२६ पासून लागू झाला असून, व्हॅल्युअर्स आणि टॅक्स प्रॅक्टिशनर्ससाठी नोंदणीची मुदत ३१ मार्च २०२७ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
अटकेची भीती संपली, आता मालमत्तेवर लक्ष
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) कर वसुलीच्या प्रक्रियेतून व्यक्तीला अटक करण्याच्या किंवा कोठडीत ठेवण्याच्या तरतुदी अधिकृतपणे रद्द केल्या आहेत. 'इन्कम टॅक्स (फोर्थ अमेंडमेंट) रूल्स, २०२६' चा भाग असलेले हे नियम १ एप्रिल २०२६ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू झाले आहेत. हे बदल 'फायनान्स ॲक्ट, २०२६' आणि 'इन्कम टॅक्स ॲक्ट, २०२५' मधील तरतुदींशी सुसंगत आहेत. या निर्णयामुळे कर विवादांमध्ये व्यक्तीच्या स्वातंत्र्यापेक्षा आता कर वसुलीसाठी मालमत्ता जप्ती आणि विक्रीवर अधिक भर दिला जाईल, ज्यामुळे टॅक्स लिटिगेशनमधील नॉन-फायनान्शिअल जोखीम कमी होण्याची शक्यता आहे.
नोंदणीसाठी वाढीव वेळ
CBDT ने व्हॅल्युअर्स आणि अधिकृत इन्कम टॅक्स प्रॅक्टिशनर्सना दिलासा देत नोंदणीची मुदत ३० सप्टेंबर २०२६ वरून ३१ मार्च २०२७ पर्यंत वाढवली आहे. यासाठी बोर्डाने 'फॉर्म १६९' आणि 'फॉर्म १७१' च्या अपडेटेड आवृत्त्या सादर केल्या आहेत.
व्हॅल्युअर म्हणून मान्यता मिळवण्यासाठी अर्जदारांना आपली शैक्षणिक पात्रता, अनुभव आणि मागील तीन वर्षांचे कामाचे रेकॉर्ड सादर करणे आवश्यक आहे. हे नियम सेक्युरिटीज, जमीन, मशिनरी, दागिने आणि कलाकृती अशा ११ मालमत्ता वर्गांसाठी लागू आहेत. नवीन अर्जदारांसाठी ₹१०,००० नोंदणी शुल्क आकारले जाणार आहे, तर 'वेल्थ-टॅक्स ॲक्ट, १९५७' अंतर्गत नोंदणीकृत असलेल्या व्यावसायिकांना यातून सवलत देण्यात आली आहे.
डिजिटल संवादात सुलभता
प्रशासकीय प्रक्रियेत बदल करताना, 'रूल १७६' मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. आता डिजिटल स्वाक्षरीच्या कठोर अटींऐवजी इलेक्ट्रॉनिक संवाद पद्धतीचा स्वीकार केला जाणार आहे. 'इन्कम टॅक्स ॲक्ट, २०२५' अंतर्गत कराची नोटीस आणि संवाद आता अधिक सुलभ होणार असून, याचा प्रशासकीय बोजा कमी होण्यास मदत होईल.