Confederation of All India Traders (CAIT) ने २ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या 'नो युपीआय डे' (No UPI Day) आंदोलनाची बातमी फेटाळली आहे. मात्र, १५ ऑक्टोबरपासून लागू होणाऱ्या **०.४%** मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) मुळे डिजिटल पेमेंट क्षेत्रातील अनिश्चितता कायम आहे.
Confederation of All India Traders (CAIT) ने स्पष्ट केले आहे की, २ ऑक्टोबर रोजी कोणत्याही प्रकारचे देशव्यापी 'नो युपीआय डे' आंदोलन आयोजित करण्यात आलेले नाही. सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या बातम्यांना 'तथ्यहीन' ठरवत व्यापारी संघटनेने ही अफवा असल्याचे स्पष्ट केले आहे. मात्र, या खुलाशाने व्यापाऱ्यांमधील संभ्रम पूर्णपणे दूर झालेला नाही.
१५ ऑक्टोबरपासून बदलणार MDR नियम
बाजाराचे लक्ष आता १५ ऑक्टोबरच्या तारखेकडे लागले आहे, जेव्हा नवीन शुल्क प्रणाली लागू होणार आहे. नवीन नियमांनुसार, ₹२,००० पेक्षा जास्त असलेल्या पर्सन-टू-मर्चंट (P2M) युपीआय व्यवहारांवर ०.४% मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) आकारला जाईल. हे शुल्क व्यापाऱ्यांना भरावे लागणार आहे. मोठ्या व्यवहारांना दिलासा देण्यासाठी, ₹७५,००० किंवा त्याहून अधिकच्या व्यवहारांवर हे शुल्क जास्तीत जास्त ₹३०० पर्यंत मर्यादित ठेवण्यात आले आहे. दरम्यान, पीअर-टू-पीअर (P2P) ट्रान्सफर आणि ₹२,००० पेक्षा कमी व्यवहार मोफतच राहणार आहेत.
व्यापाऱ्यांची भूमिका आणि गुंतवणूकदारांसाठी चिंता
डिजिटल पेमेंट क्षेत्रासाठी हे शुल्क एक मोठे बदल मानले जात आहे. आतापर्यंत युपीआय व्यवहार विनामूल्य असल्याने त्यांचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढला होता. CAIT ने जरी देशव्यापी संपाचा इन्कार केला असला, तरी स्थानिक व्यापारी संघटनांना स्वतःचे निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य असल्याचेही त्यांनी सूचित केले आहे. त्यामुळे काही ठिकाणी स्थानिक पातळीवर विरोधाचे सूर उमटू शकतात.
गुंतवणूकदारांसाठी सर्वात मोठा चिंतेचा विषय म्हणजे, या नवीन शुल्कामुळे छोटे व्यापारी पुन्हा कॅश पेमेंटकडे वळतात का किंवा युपीआयच्या वापराच्या वेगात घट होते का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. पेमेंट सर्व्हिस प्रोव्हायडर्सच्या मार्जिनवर याचा किती परिणाम होतो, हे ऑक्टोबर महिन्यानंतरच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होईल.