CAG च्या ताज्या अहवालाने FAME योजनेतील अनियमितता उघड केल्या आहेत. यानुसार, स्थानिक उत्पादनाचे नियम न पाळणाऱ्या पाच EV कंपन्यांना ₹468 कोटींचे इन्सेंटिव्ह चुकीच्या पद्धतीने देण्यात आले. तसेच, चार्जिंग स्टेशनच्या कामातही मोठी दिरंगाई झाल्याचे समोर आले आहे.
CAG च्या अहवालाने FAME योजनेवर प्रश्नचिन्ह
ऑगस्ट 2026 मध्ये संसदेत सादर झालेल्या CAG (Comptroller and Auditor General) च्या अहवालाने सरकारच्या FAME (Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles) योजनेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. या अहवालात योजनेच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यात अनेक त्रुटी आढळून आल्या आहेत, ज्यामुळे सबसिडी वाटप आणि पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीवर चिंता व्यक्त केली जात आहे.
₹468 कोटींच्या सबसिडीचा गैरवापर
सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, सुमारे ₹468 कोटी इतकी मोठी रक्कम पाच प्रमुख EV उत्पादकांना (OEMs) नियमबाह्य पद्धतीने वाटण्यात आली. या कंपन्यांनी FAME योजनेतील 'फेज्ड मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोग्राम' (PMP) मधील आवश्यक नियमांचे पालन केले नव्हते. या नियमांनुसार, सबसिडीसाठी पात्र ठरण्यासाठी ठराविक प्रमाणात देशांतर्गत उत्पादन करणे बंधनकारक आहे. सरकारने वसुलीची प्रक्रिया सुरू केली असली, तरी सबसिडीच्या दाव्यांची पडताळणी करण्याच्या मंत्रालयाच्या अंतर्गत यंत्रणेत मोठी कमतरता असल्याचे या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे.
चार्जिंग स्टेशनच्या कामातही दिरंगाई
सबसिडी वाटपातील अनियमिततेसोबतच, सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनच्या उभारणीतही मोठी दिरंगाई झाल्याचे CAG ने नमूद केले आहे. योजनेअंतर्गत देशभरात 2,877 सिटी चार्जिंग स्टेशन्स मंजूर करण्यात आली होती, परंतु त्यापैकी केवळ 148 स्टेशन्स कार्यान्वित झाली आहेत. स्पष्ट रोडमॅपचा अभाव आणि अपुरे पर्यवेक्षण यामुळे अनेक प्रकल्प अर्धवट स्थितीत अडकले आहेत. चार्जिंगची अपुरी सोय हा इलेक्ट्रिक वाहनांच्या (EV) व्यापक प्रसारातील एक मोठा अडथळा ठरत आहे, ज्यामुळे ग्राहकांचा विश्वास कमी होत आहे.
तंत्रज्ञानातील त्रुटी आणि भविष्यातील आव्हाने
CAG ने ' डिमांड इन्सेंटिव्ह डिलिव्हरी मेकॅनिझम' (DIDM) पोर्टलमध्येही तांत्रिक त्रुटी असल्याचे म्हटले आहे. हे पोर्टल 'Vahan' आणि 'Sarathi' सारख्या सरकारी वाहन डेटाबेसशी जोडलेले नव्हते, ज्यामुळे मंत्रालयाला सबसिडी दाव्यांची रिअल-टाइम पडताळणी करणे कठीण झाले. तसेच, इलेक्ट्रिक बसेसच्या कामगिरीवर लक्ष ठेवण्यासाठी केंद्रीय सर्व्हर स्थापित करण्याचे आश्वासन पूर्ण झाले नाही.
गुंतवणूकदार आणि उद्योगातील लोकांसाठी, या निष्कर्षांमुळे भविष्यात अधिक कठोर नियमांची शक्यता आहे. सरकार सबसिडी दाव्यांचे अधिक बारकाईने ऑडिट करू शकते, ज्यामुळे उत्पादन प्रक्रियेवर लक्ष ठेवले जाईल आणि EV कंपन्यांना सबसिडी मिळण्यात विलंब होऊ शकतो. आता मंत्रालय या निरीक्षणांवर कशी कारवाई करते आणि चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर किती वेगाने विकसित होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.