CAG च्या अहवालातून धक्कादायक खुलासा! FY2024-25 साठीच्या ऑडिटमध्ये ७ राज्यांनी खर्च चुकीच्या पद्धतीने दाखवून आणि 'ऑफ-बजेट' कर्ज घेऊन स्वतःची आर्थिक तूट (Fiscal Deficit) कमी दाखवली आहे. यामुळे राज्यांचे खरे आर्थिक आरोग्य चिंताजनक असल्याचे समोर आले आहे.
CAG च्या अहवालात काय आहे?
नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (CAG) च्या २०२६ च्या पावसाळी अधिवेशनात सादर झालेल्या अहवालांनुसार, बिहार, छत्तीसगड, गुजरात, कर्नाटक, केरळ, महाराष्ट्र आणि पश्चिम बंगाल या सात राज्यांनी FY2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी आपली आर्थिक तूट (Fiscal Deficit) प्रत्यक्षात आहे त्यापेक्षा कमी दाखवली आहे.
फसव्या पद्धती कशा वापरल्या?
या राज्यांनी कर्ज कमी दाखवण्यासाठी अनेक अकाउंटिंग ट्रिक्स (Accounting Tricks) वापरल्याचे CAG ने उघड केले आहे. यात प्रमुख पद्धती म्हणजे 'ऑफ-बजेट' कर्ज घेणे, म्हणजे राज्य सरकारऐवजी राज्य सरकारच्या उपकंपन्यांच्या (State-run Corporations) नावाने कर्ज काढणे. तसेच, नियमित खर्चांना (उदा. पगार, देखभाल) भांडवली खर्चात (Capital Spending) दाखवणे. यामुळे, तूट नियंत्रणात असल्याचे चित्र उभे राहिले, पण प्रत्यक्षात राज्यांवरील कर्जाचा बोजा वाढतच गेला.
आकड्यांचा खेळ:
उदाहरणार्थ, बिहारची महसुली तूट (Revenue Deficit) ऑडिटनंतर ₹३५७ कोटींवरून थेट ₹२,५०० कोटींपर्यंत वाढली. महाराष्ट्राच्या बाबतीत, CAG ने ₹२०,००० कोटींहून अधिक ऑफ-बजेट कर्जाचा समावेश केल्यानंतर राज्याची आर्थिक तूट लक्षणीयरीत्या वाढली. छत्तीसगड आणि गुजरातमध्येही अशाच प्रकारच्या त्रुटी आढळल्या.
धोक्याची घंटा?
राज्यांनी हेतुपुरस्सर आपली आर्थिक तूट कमी दाखवल्यास, त्यांच्या कर्ज परतफेडीच्या क्षमतेबद्दल चुकीचा संदेश जातो. यामुळे 'डेट ट्रॅप' (Debt Trap) ची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, जिथे कर्जावरील व्याज फेडण्यासाठीच राज्याच्या भविष्यातील उत्पन्नाचा मोठा भाग खर्च होईल. याचा थेट परिणाम सार्वजनिक पायाभूत सुविधा, आरोग्य आणि शिक्षणासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांवरील खर्चावर होईल.
बाजारावर परिणाम:
राज्यांच्या या कृतीमुळे अर्थव्यवस्थेच्या वित्तीय स्थिरतेवर (Fiscal Sustainability) प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. जर राज्य सरकारे तूट कमी दाखवण्यासाठी अकाउंटिंग ॲडजस्टमेंट्सवर (Accounting Adjustments) अवलंबून राहिली, तर त्यांच्या कर्जाची खरी किंमत क्रेडिट रेटिंग (Credit Ratings) किंवा बाँड यील्ड्समध्ये (Bond Yields) दिसणार नाही. गुंतवणूकदार आणि बाजारातील विश्लेषक राज्यांच्या वित्तीय स्थितीचे मूल्यांकन करण्यासाठी या निर्देशकांवर लक्ष ठेवून असतात. जर प्रत्यक्ष तूट जास्त असेल, तर भविष्यात राज्यांना जास्त व्याजदराने कर्ज घ्यावे लागू शकते.
पुढील घडामोडी:
आता हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल की राज्य सरकारे या ऑडिट निष्कर्षांवर कशी प्रतिक्रिया देतात. ती भविष्यातील बजेटमध्ये प्रमाणित अकाउंटिंग तत्त्वांचे (Standard Accounting Principles) पालन करतील की ऑफ-बजेट पद्धतींचा बचाव करतील, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. तसेच, राज्यांच्या बाँड्सच्या क्रेडिट आउटलूकमध्ये (Credit Outlook) होणारे बदल हे आर्थिक संस्था या ऑडिट निष्कर्षांवर कशी प्रतिक्रिया देत आहेत, याचे सूचक ठरू शकतात.