भारतातील कंपन्या सध्याच्या GST प्रणालीवर समाधानी असल्या तरी, 'GST 2.0' च्या माध्यमातून कामकाज अधिक सुलभ करण्याची मागणी करत आहेत. यासाठी AI-आधारित डेटा प्रोसेसिंग, युनिफाइड टॅक्सपेयर डॅशबोर्ड आणि जलद रिफंड प्रक्रिया यांसारख्या सुधारणा आवश्यक असल्याचे कंपन्यांचे म्हणणे आहे.
काय घडले?
डेलॉईट इंडियाने केलेल्या एका सर्वेक्षणानुसार, भारतातील बहुतांश कंपन्या सध्याच्या वस्तू आणि सेवा कर (GST) प्रणालीवर समाधानी आहेत. सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या 1,096 व्यावसायिक नेत्यांपैकी सुमारे 99% कंपन्यांनी सकारात्मक किंवा तटस्थ अनुभव व्यक्त केला. डिजिटायझेशन आणि ऑटोमेटेड कंप्लायन्स सिस्टिममुळे कर प्रणालीत स्थैर्य आल्याचे दिसून येते.
सध्याची प्रणाली एक मजबूत डिजिटल इकोसिस्टम मानली जात असली तरी, 'GST 2.0' च्या पुढील टप्प्यासाठी कंपन्यांकडून जोरदार मागणी होत आहे. या सुधारणांचा मुख्य उद्देश प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रणालीतील उणिवा दूर करणे हा आहे.
GST 2.0 साठी कंपन्यांच्या अपेक्षा
सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या कंपन्यांनुसार, GST च्या पुढील टप्प्यात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) चा समावेश करणे ही सर्वात मोठी प्राथमिकता आहे. सुमारे 89% कंपन्यांनी AI-आधारित डेटा प्रोसेसिंग आणि रिकन्सिलिएशनला (Reconciliation) प्राधान्य दिले आहे. सध्या टॅक्स फाइलिंगसाठी लागणारी रिकन्सिलिएशन प्रक्रिया वेळखाऊ आहे आणि AI मुळे ही प्रक्रिया स्वयंचलित होऊन वेळ वाचेल व चुका कमी होतील अशी अपेक्षा आहे.
याशिवाय, 84% कंपन्या GST पोर्टलद्वारे थेट ऑटोमेटेड टॅक्स युटिलायझेशन सिस्टीमला (Automated Tax Utilisation System) समर्थन देतात. अनेक कंपन्या युनिफाइड टॅक्सपेयर डॅशबोर्डची (Unified Taxpayer Dashboard) मागणी करत आहेत. सध्या कंपन्यांना वेगवेगळ्या कंप्लायन्स गरजांसाठी पोर्टलच्या अनेक भागांमध्ये जावे लागते; एकाच एकत्रित डॅशबोर्डमुळे व्यवहार सुलभ होतील आणि त्यांच्या कराच्या स्थितीबद्दल अधिक स्पष्टता मिळेल.
कामकाजातील अडचणी कायम
एकूण समाधानानंतरही, सर्वेक्षणात काही सततच्या अडचणी नमूद केल्या आहेत ज्या थेट व्यवसायाच्या कामकाजावर आणि नफ्यावर परिणाम करतात. कराच्या नियमांचा अर्थ लावण्यातील संदिग्धता ही सर्वात मोठी धोरणात्मक चिंता आहे. जेव्हा कायदे स्पष्ट नसतात, तेव्हा कंपन्यांमध्ये गोंधळ निर्माण होतो आणि कर अधिकाऱ्यांशी वाद होऊ शकतो.
याशिवाय, इनव्हर्टेड ड्युटी स्ट्रक्चर (Inverted Duty Structure) ही एक मोठी समस्या आहे, जिथे इनपुटवरील कर तयार वस्तूवरील करापेक्षा जास्त असतो. यामुळे कंपन्यांच्या नफ्यावर परिणाम होतो. कंपन्या जलद कर परतावा (Tax Refunds) आणि वेगवेगळ्या प्रदेशांमध्ये ऑडिट (Audit) करण्याच्या पद्धतीत अधिक सुसंगतता राखण्याची गरजही व्यक्त करत आहेत. गुंतवणूकदारांसाठी हे मुद्दे महत्त्वाचे आहेत कारण रिफंड मिळण्यास विलंब झाल्यास कंपनीच्या खेळत्या भांडवलावर (Working Capital) आणि रोख रकमेच्या उपलब्धतेवर दबाव येऊ शकतो.
MSMEs आणि रोख प्रवाहावर लक्ष
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSMEs) यांना तिमाही रिटर्न फाइलिंगसारख्या सुधारणांचा फायदा झाला आहे, ज्यात 67% MSME उत्तरदात्यांना हे बदल उपयुक्त वाटले. तथापि, रोख प्रवाह (Cash Flow) या सेगमेंटसाठी सर्वात मोठे आव्हान आहे. कंपन्या विलंबित परताव्यावर स्वयंचलित व्याज देण्याची जोरदार वकिली करत आहेत, जेणेकरून त्यांच्या रोख प्रवाहावर परिणाम होणार नाही. लहान व्यवसायांच्या कामकाजासाठी आणि पुरवठा साखळीसाठी तरलता (Liquidity) सुनिश्चित करणे महत्त्वाचे आहे.
गुंतवणूकदारांनी काय ट्रॅक करावे?
उद्योग या सुधारणांसाठी प्रयत्न करत असताना, गुंतवणूकदारांसाठी मुख्य गोष्ट म्हणजे सरकारचा प्रतिसाद आणि नवीन धोरणात्मक बदलांची शक्यता. कर प्रशासनातील बदल, जसे की युनिफाइड डॅशबोर्ड किंवा AI-आधारित रिकन्सिलिएशन, सूचीबद्ध कंपन्यांसाठी कंप्लायन्स खर्च कमी करू शकतात आणि एकूण कार्यक्षमतेत सुधारणा करू शकतात. याउलट, इनव्हर्टेड ड्युटी स्ट्रक्चर किंवा ऑडिट प्रक्रियेतील कोणताही नियामक बदल उत्पादन आणि ग्राहक वस्तूंसारख्या क्षेत्रांतील कंपन्यांच्या कमाईवर आणि रोख प्रवाह प्रोफाइलवर थेट परिणाम करू शकतो.