Whalesbook
करदात्यांना दिलासा की धक्का?
मध्यमवर्गाला केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026 कडून Income Tax मध्ये काही दिलासा मिळण्याची अपेक्षा होती, विशेषतः वाढत्या महागाईच्या काळात. मात्र, FY 2025-26 साठी Income Tax Slabs कायम ठेवण्याचा निर्णय अनेकांना निराश करणारा आहे. सरकार वित्तीय स्थैर्य आणि सुधारणांवर अधिक लक्ष केंद्रित करत असल्याचे दिसून येते. तज्ज्ञांच्या मते, यामुळे बाजारात एक प्रकारची स्थिरता येईल, पण दिलासा न मिळाल्याने काही प्रमाणात ग्राहक भावनांवर परिणाम होऊ शकतो.
नवीन कर प्रणालीला मोठा दिलासा
अर्थसंकल्पात नवीन कर प्रणाली (New Tax Regime) निवडणाऱ्यांसाठी काही महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. Section 87A अंतर्गत मिळणारी रिबेट (Rebate) लक्षणीयरीत्या वाढवण्यात आली आहे. आता ₹12 लाख पर्यंतच्या उत्पन्नावर ही सूट लागू होणार आहे, ज्यामुळे हे उत्पन्न प्रभावीपणे करमुक्त ठरेल. नवीन कर प्रणालीमध्ये पगारदार लोकांसाठी ₹75,000 चा स्टँडर्ड डिडक्शन (Standard Deduction) कायम ठेवण्यात आला आहे. या एकत्रित लाभांमुळे ₹12.75 लाख पर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त होते. हा बदल करप्रणालीला अधिक सोपे करण्याचा आणि अधिकाधिक लोकांना नवीन प्रणालीकडे आकर्षित करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
जुनी विरुद्ध नवीन प्रणाली: पुढे काय?
नवीन Income Tax Act, 2025, जो 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होणार आहे, त्या पार्श्वभूमीवर सरकारचा भर करप्रणाली सुलभ करण्यावर आहे. नवीन प्रणाली डीफॉल्ट (Default) ठेवण्यात आली आहे. याचा अर्थ असा की, जे करदाते जुन्या प्रणालीतील गृहकर्ज, विमा आणि गुंतवणुकीवरील कपातीचा (Deductions) लाभ घेत नाहीत, त्यांना नवीन प्रणालीचा फायदा मिळेल. जुनी प्रणाली मात्र गृहकर्ज, विमा आणि गुंतवणुकीवर कपात मिळवणाऱ्यांसाठी अजूनही फायदेशीर ठरू शकते.