अर्थसंकल्प २०२६: सामान्य नागरिकांसाठी कर सवलती मर्यादित? सरकारची 'या' गोष्टींवर असेल नजर!

अर्थसंकल्प २०२६: वित्तीय शिस्त आणि मर्यादित सवलती

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सादर करणार असलेल्या अर्थसंकल्प २०२६ मध्ये, आर्थिक विश्लेषकांच्या मते सामान्य नागरिकांसाठी मोठ्या उत्पन्नकर कपातीची शक्यता कमी आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे सध्याचे मोठे राजकोषीय दबाव (Fiscal Pressures) आणि वाढत्या खर्चाच्या मागण्या. आर्थिक सर्वेक्षण २०२५-२६ नुसार, पुढील आर्थिक वर्षात (FY27) भारताचा जीडीपी (GDP) विकास दर ६.८% ते ७.२% राहण्याचा अंदाज आहे. तसेच, २०२६ या आर्थिक वर्षासाठी (FY26) राजकोषीय तूट ४.४% ठेवण्याचे उद्दिष्ट आहे, जे पुढील वर्षात आणखी कमी केले जाईल. या पार्श्वभूमीवर, सरकारला आर्थिक स्थैर्य राखण्यासाठी आणि अनावश्यक खर्च टाळण्यासाठी सावध भूमिका घ्यावी लागणार आहे. तज्ञांचे असे मत आहे की, कोणतीही आर्थिक सवलत दिली गेल्यास, ती व्यापक कर रचनेत बदल करण्याऐवजी विशिष्ट आणि धोरणात्मक स्वरूपाची असेल.

नवीन कर प्रणालीला प्रोत्साहन देण्यावर सरकारचा भर

तज्ञांच्या विश्लेषणानुसार, सरकार करदात्यांना नवीन कर प्रणालीकडे (New Tax Regime) वळवण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करत आहे. ही सोपी कर रचना अधिक लोकांना स्वीकारता यावी यासाठी तिला आणखी बळकट केले जाण्याची शक्यता आहे. जुन्या कर प्रणालीत मोठे बदल होण्याची शक्यता नसली तरी, वाढती महागाई आणि राहणीमानाचा वाढता खर्च लक्षात घेता, कर स्लॅबमध्ये (Tax Slab) किरकोळ बदल केले जाऊ शकतात, ज्यामुळे मध्यमवर्गीय करदात्यांना थोडा दिलासा मिळू शकेल. सर्वात मोठी शक्यता ही आहे की, नवीन कर प्रणाली अंतर्गत पगारदार कर्मचाऱ्यांसाठी स्टँडर्ड डिडक्शन ₹७५,००० वरून वाढवून ₹१ लाख पर्यंत केले जाऊ शकते. सध्या, नवीन कर प्रणालीनुसार ₹१२ लाखांपर्यंतचे उत्पन्न प्रभावीपणे करमुक्त आहे, आणि स्टँडर्ड डिडक्शन विचारात घेतल्यास पगारदार कर्मचाऱ्यांसाठी हे ₹१२.७५ लाखांपर्यंत जाते.

बाजाराच्या अपेक्षा आणि पुढील दिशा

अर्थसंकल्प हा भारतीय शेअर बाजारासाठी नेहमीच एक महत्त्वाचा कार्यक्रम असतो. ऐतिहासिकदृष्ट्या, ज्या अर्थसंकल्पांमुळे लोकांच्या हातात जास्त पैसा येतो, जसे की थेट कर कपात, त्याचा उपभोग क्षेत्रावर (Consumption Sector) सकारात्मक परिणाम होतो. तथापि, सध्याच्या वित्तीय एकत्रीकरणावर (Fiscal Consolidation) असलेल्या फोकसमुळे, मोठ्या प्रमाणात कर कपातीद्वारे उपभोग वाढवण्याऐवजी, अर्थसंकल्प २०२६ पायाभूत सुविधा, उत्पादन क्षेत्राला प्रोत्साहन आणि विशिष्ट क्षेत्रांमधील धोरणात्मक सुधारणांवर लक्ष केंद्रित करेल अशी अपेक्षा आहे. दीर्घकालीन भांडवली नफा (LTCG) करातील बदलांसारख्या काही अपेक्षा असल्या तरी, एकूणच 'नेहमीप्रमाणे' अर्थसंकल्प सादर होण्याची शक्यता आहे, ज्यात कोणतेही मोठे अनपेक्षित बदल नसतील. ऊर्जा, संरक्षण आणि सेमीकंडक्टर (Semiconductor) क्षेत्रांच्या विकासासाठी निधीची तरतूद करताना वित्तीय शिस्त राखण्यावर सरकारचा भर राहील.