केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६: तमिळनाडू-पश्चिम बंगालला प्राधान्य? पण विरोधक नाराज, बाजारात घसरण!

राजकीय नाराजी आणि अर्थसंकल्पाची धोरणात्मक दिशा

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात सार्वजनिक भांडवली खर्चासाठी ₹12.2 लाख कोटी इतकी मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, तमिळनाडू आणि पश्चिम बंगाल या महत्त्वाच्या राज्यांकडून यावर तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी अर्थसंकल्पात काहीही नसल्याचा आरोप केला, तर तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी याला 'दिशाहीन' आणि 'निराशाजनक' म्हटले आहे. या सर्व राजकीय विरोधाभासांमध्ये, अर्थसंकल्पात या राज्यांतील महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा आणि औद्योगिक विकासासाठी लक्षणीय तरतुदी केल्याचे दिसून येते. अर्थसंकल्पाच्या घोषणेनंतर लगेचच, शेअर बाजारात सेन्सेक्स (Sensex) 1,100 अंकांनी घसरल्याची नोंद झाली.

तमिळनाडूला काय मिळणार?

अर्थसंकल्पात तमिळनाडूला विशेष महत्त्व दिल्याचे दिसते. राज्यामध्ये दुर्मिळ खनिजांसाठी (Rare Earth Minerals) विशेष कॉरिडॉर तयार करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. यामुळे खाणकाम, प्रक्रिया, संशोधन आणि उत्पादन क्षमता वाढण्यास मदत होईल. चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी हा एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. याशिवाय, चेन्नई ते हैदराबाद आणि बंगळूरु दरम्यान दोन हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर उभारण्याचीही योजना आहे. कृषी क्षेत्रालाही चालना देण्यासाठी नारळ, चंदन, कोको आणि काजू यांसारख्या उच्च-मूल्याच्या नगदी पिकांच्या विकासासाठी विशेष योजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. याचबरोबर, तमिळनाडूच्या प्राचीन 'अदिचनल्लूर' येथील लोहयुगीन दफनभूमीचा वारसा पर्यटन स्थळ म्हणून विकसित करण्यावरही भर देण्यात आला आहे.

पश्चिम बंगालसाठी औद्योगिक आणि पायाभूत सुविधांचा कणा

पश्चिम बंगालसाठी, अर्थसंकल्पात महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. 'डांकुनी' ते 'सुरत' पर्यंत एक नवीन ईस्ट-वेस्ट फ्रेट कॉरिडॉर (East-West Freight Corridor) प्रस्तावित आहे, ज्यामुळे लॉजिस्टिक्स आणि व्यापार सुलभ होईल. तसेच, 'वाराणसी-सिलिगुरी' हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉरमुळे उत्तर बंगालची कनेक्टिव्हिटी सुधारेल. मखाना बोर्डची स्थापना आणि 'नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ फूड टेक्नॉलॉजी, एन्टरप्रेनरशिप अँड मॅनेजमेंट'ची उभारणी यांसारख्या घोषणाही करण्यात आल्या आहेत. देशभरातील 200 जुन्या औद्योगिक क्लस्टर्सना पुनरुज्जीवित करण्याची योजना पश्चिम बंगालमधील औद्योगिक क्षेत्रांनाही फायदेशीर ठरू शकते. राज्यात ज्यूट उत्पादनालाही प्रोत्साहन दिले जाईल.

क्षेत्रांनुसार अर्थव्यवस्थेचा अंदाज

अर्थसंकल्पातील दुर्मिळ खनिजांवरील जोर हा देशांतर्गत उत्पादन क्षमता वाढवण्याच्या धोरणात्मक गरजेवर प्रकाश टाकतो. हाय-स्पीड रेल्वे आणि फ्रेट कॉरिडॉरमधील गुंतवणूक पायाभूत सुविधांना चालना देईल, ज्यामुळे बांधकाम, अभियांत्रिकी आणि संबंधित क्षेत्रांना फायदा होऊ शकतो. उच्च-मूल्याच्या नगदी पिकांवर लक्ष केंद्रित करणे हे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याच्या दीर्घकालीन धोरणाचा भाग आहे. जुन्या औद्योगिक क्लस्टर्सचे पुनरुज्जीवन आणि MSME क्षेत्राला दिलेला पाठिंबा देशांतर्गत उत्पादनाला आणि रोजगाराला चालना देईल, ज्यामुळे 'आत्मनिर्भर भारत' आणि जागतिक स्पर्धात्मकता वाढण्यास मदत होईल. राजकीय मतभेद असले तरी, या आर्थिक उपायांमुळे विविध क्षेत्रांतील अडचणी दूर करण्याची आणि महत्त्वाच्या धोरणात्मक भागांतील आयात अवलंबित्व कमी करण्याची स्पष्ट योजना दिसून येते.