अर्थसंकल्प २०२६: ज्येष्ठ नागरिकांना दिलासा कायम, पण आरोग्य क्षेत्राला मोठी 'बूस्ट'!

ज्येष्ठ नागरिकांचा आर्थिक समतोल

अर्थसंकल्प २०२६ मध्ये ज्येष्ठ नागरिकांसाठी कर सवलतींमध्ये स्थिरता राखण्यात आली आहे. ६० ते ७९ वयोगटातील नागरिकांसाठी ₹३ लाख आणि ८० वर्षांवरील नागरिकांसाठी ₹५ लाख रुपयांची आयकर सवलत जैसे थे ठेवण्यात आली आहे. मात्र, वैद्यकीय खर्चासाठी (Section 80DDB) किंवा महागाईनुसार मिळणाऱ्या अतिरिक्त लाभांची अपेक्षा पूर्ण झाली नाही. व्याज आणि भाड्यावरील उत्पन्नावरचा TDS (Tax Deducted at Source) नियमही बदललेला नाही, ज्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांना कर भरताना काळजी घ्यावी लागणार आहे.

आरोग्य सेवा क्षेत्राला मोठे बळ

एकीकडे करात दिलासा नसला तरी, अर्थमंत्र्यांनी आरोग्य सेवा क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक केली आहे. NIMHANS (National Institute of Mental Health and Neuro-Sciences) च्या विस्तारासाठी 'NIMHANS 2.0' अंतर्गत मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. रांची आणि तेजपूर येथील प्रादेशिक मानसिक आरोग्य संस्थांचे (Regional Mental Health Institutes) आधुनिकीकरण केले जाणार आहे. वाढत्या वयोमानानुसार उद्भवणाऱ्या मानसिक आरोग्याच्या समस्या, जसे की स्मृतिभ्रंश (dementia) आणि नैराश्य (depression) यावर लक्ष केंद्रित करून, देशातील वृद्धांची काळजी घेण्याची क्षमता सुधारण्याचा सरकारचा मानस आहे.

कर प्रक्रियेत सुलभीकरण

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, १ एप्रिल २०२६ पासून नवीन आयकर कायदा, २०२५ (Income Tax Act, 2025) लागू होणार आहे. या कायद्यामुळे आयकर प्रक्रिया अधिक सोपी, सुलभ आणि पारदर्शक होईल. लहान कायदे, सोपे रिटर्न फॉर्म्स आणि जलद रिफंड प्रक्रिया यावर भर दिला जाईल. विशेषतः ज्या ज्येष्ठ नागरिकांना डिजिटल प्रक्रिया क्लिष्ट वाटते, त्यांच्यासाठी हे बदल फायदेशीर ठरू शकतात.

क्षेत्रांवरील परिणाम

या बजेटमुळे आरोग्य सेवा क्षेत्राला मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. सरकारी गुंतवणुकीमुळे खासगी रुग्णालये, निदान सेवा (diagnostic services) आणि संबंधित क्षेत्रांमध्ये व्यवसायाच्या संधी वाढू शकतात. तसेच, नवीन आयकर कायद्यामुळे कर प्रक्रिया सुलभ झाल्यामुळे वित्तीय सेवा (financial services) क्षेत्रालाही फायदा होण्याची शक्यता आहे.