अर्थसंकल्प २०२६-२७: विकासाला गती, पण सर्वसामान्यांना दिलासा कमी? बाजारात चढ-उतार

विकासाचा रोडमॅप आणि बाजाराची प्रतिक्रिया

अर्थसंकल्प २०२६-२७ आज सादर झाला असून, सरकारने देशाच्या आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी पायाभूत सुविधा आणि उत्पादन क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित केले आहे. वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या या अर्थसंकल्पाचा उद्देश देशांतर्गत मागणी वाढवणे आणि जागतिक आर्थिक अनिश्चिततेच्या काळात भारताची स्थिती मजबूत करणे हा आहे. अर्थसंकल्पानंतर शेअर बाजारात मोठी अस्थिरता दिसून आली, सुरुवातीला तेजीनंतर प्रमुख निर्देशांक घसरले. गुंतवणूकदार काही विशिष्ट धोरणांवर किंवा जागतिक प्रभावांवर सावध असल्याचे दिसून येते.

सरकारने FY 2026-27 साठी 4.3% महसूल तूट (Fiscal Deficit) ठेवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे, तसेच ₹12.2 लाख कोटी इतका मोठा भांडवली खर्च (Capital Expenditure) जाहीर केला आहे. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी आणि रोजगार निर्मितीसाठी सार्वजनिक गुंतवणुकीवर भर दिला आहे. मॉर्गन स्टॅन्लेच्या अंदाजानुसार, FY27 साठी नाममात्र GDP वाढ 10% राहण्याची अपेक्षा आहे.

क्षेत्रांसाठी संधी आणि आव्हाने

आरोग्य सेवा क्षेत्राला अर्थसंकल्पात विशेष स्थान मिळाले आहे. 17 कर्करोग प्रतिबंधक औषधे आणि 7 दुर्मिळ आजारांवरील औषधांवर सीमा शुल्कात (Customs Duty) पूर्ण सूट देण्यात आली आहे. तसेच, विशेष वैद्यकीय अन्न उत्पादनांवरही ही सूट लागू असेल. सहयोगी आरोग्य व्यावसायिक आणि नर्सिंग केअरगिव्हर्सना मदत करणार्‍या योजनांचाही यात समावेश आहे.

सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (MSME) एक मोठा दिलासा म्हणून ₹10,000 कोटींचा SME ग्रोथ फंड (SME Growth Fund) जाहीर करण्यात आला आहे. यातून कंपन्यांना इक्विटी सपोर्ट आणि वाढीसाठी मदत मिळेल. 'सेल्फ-रिलायंट इंडिया फंड'साठी (Self-Reliant India Fund) अतिरिक्त ₹2,000 कोटींची तरतूद सूक्ष्म उद्योगांना रिस्क कॅपिटलसाठी उपलब्ध होईल. तथापि, GST मधील 'इनव्हर्टेड ड्युटी स्ट्रक्चर'चे (Inverted Duty Structure) आव्हान कायम आहे, ज्यामुळे काही उत्पादकांच्या खेळत्या भांडवलावर (Working Capital) परिणाम होत आहे.

नागरिकांसाठी संमिश्र दिलासा

नोकरदार वर्ग आणि मध्यमवर्गासाठी, नवीन कर प्रणालीमध्ये (New Tax Regime) आयकर स्लॅबमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही, त्यामुळे थेट कर सवलती मर्यादित आहेत. सुधारित कर परतावा (Revised Tax Returns) दाखल करण्याची अंतिम मुदत वाढवणे आणि शैक्षणिक व वैद्यकीय खर्चावरील TCS (Tax Collected at Source) कमी करणे यासारखे काही तात्पुरते दिलासे आहेत. मात्र, स्टँडर्ड डिडक्शनमध्ये वाढीच्या अपेक्षा पूर्ण झाल्या नाहीत.

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 'आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' (AB PM-JAY) आता 70 वर्षांवरील व्यक्तींसाठी वाढवण्यात आली आहे, ज्यामुळे त्यांना दरवर्षी ₹5 लाख पर्यंत आरोग्य विमा संरक्षण मिळेल. वृद्ध लोकांसाठी जेरियाट्रिक केअर (Geriatric Care) आणि सहाय्यक तंत्रज्ञानावर (Assistive Technologies) लक्ष केंद्रित केले जाईल.

रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी, प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) अंतर्गत वाटप वाढवण्यात आले आहे. परवडणाऱ्या घरांसाठी (Affordable Housing) नवीन उपायांचा अभाव असल्याने या क्षेत्रातील भागधारकांची निराशा झाली आहे. तरीही, भाडेकरू घरांच्या प्रकल्पांना (Rental Housing Projects) पायाभूत सुविधांचा दर्जा (Infrastructure Status) देण्यात आला आहे, ज्यामुळे भाडे बाजाराला औपचारिक स्वरूप देण्याचा प्रयत्न आहे.

पुढील वाटचाल

अर्थसंकल्पात भांडवली खर्च आणि उत्पादन क्षेत्रावर दिलेला भर हा दीर्घकालीन आर्थिक वाढ आणि लवचिकता निर्माण करण्यासाठी महत्त्वाचा ठरू शकतो. फार्मा आणि सेमीकंडक्टर सारखे क्षेत्र विशेष योजनांमुळे फायद्यात राहू शकतात. तथापि, या उपायांची परिणामकारकता अंमलबजावणीवर आणि GST इनव्हर्टेड ड्युटीसारख्या समस्यांवर सरकार कशा प्रकारे मात करते यावर अवलंबून असेल.