TCS दरात कपात
अर्थमंत्र्यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात टॅक्स कलेक्टेड अॅट सोर्स (TCS) च्या दरांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. परदेशी टूर पॅकेजवरील TCS दर सध्याच्या 5% आणि 20% वरून कमी करून आता सर्वसाधारणपणे 2% करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, यासाठी कोणतीही थ्रेशोल्ड लिमिट (threshold limit) नसेल.
त्याचबरोबर, शिक्षण आणि वैद्यकीय कारणांसाठी LRS अंतर्गत केल्या जाणाऱ्या रेमिटन्सवरील TCS दर देखील 5% वरून 2% पर्यंत खाली आणण्यात आला आहे. या बदलांमुळे आंतरराष्ट्रीय प्रवास करणाऱ्या आणि आवश्यक सेवांसाठी पैसे पाठवणाऱ्या नागरिकांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
ITR फाईलिंगच्या मुदतीत बदल
ज्या करदात्यांचे उत्पन्न व्यवसाय किंवा पेशा (business or profession) यातून आहे आणि ज्यांच्या खात्यांचे ऑडिट (audit) करणे अनिवार्य नाही, त्यांच्यासाठी ITR फाईलिंगची अंतिम मुदत वाढवण्यात आली आहे. पूर्वी ही मुदत 31 जुलै होती, जी आता वाढवून 31 ऑगस्ट करण्यात आली आहे. मात्र, ITR-1 आणि ITR-2 फाईल करणाऱ्या व्यक्तींसाठी 31 जुलै ही मुदत कायम राहणार आहे. या बदलामुळे संबंधित व्यवसायिकांना कर भरण्यासाठी अधिक वेळ मिळेल.
रिव्हाईज्ड रिटर्न (Revised Return) आणि अपडेटेड रिटर्न (Updated Return) संबंधी तरतुदी
मूळ रिटर्नमध्ये (original return) काही चूक झाल्यास किंवा माहिती न दिल्यास ती सुधारण्यासाठी रिव्हाईज्ड रिटर्न फाईल करण्याची मुदत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. आता संबंधित आर्थिक वर्षाच्या समाप्तीनंतर 12 महिने (सध्या 9 महिने) या कालावधीत रिव्हाईज्ड रिटर्न फाईल करता येईल. याव्यतिरिक्त, कलम 280 अंतर्गत नोटीस (notice) जारी झाल्यानंतर अपडेटेड रिटर्न फाईल केल्यास जास्त दंड आकारला जाईल. अशा परिस्थितीत, एकूण कर आणि व्याजाच्या 10% इतका अतिरिक्त आयकर भरावा लागेल.
टॅक्स अॅडव्होकेट नारायण जैन यांनी या प्रस्तावांवर भाष्य करताना सांगितले की, दरांमध्ये बदल करण्यासोबतच विविध दंड आणि खटला (prosecution) संबंधित तरतुदी सुलभ करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
