इराणमधील तणावामुळे Brent Crude च्या किमती **1.8%** वाढून **$106.19** प्रति बॅरलवर पोहोचल्या आहेत. यासोबतच **10-वर्षीय US Treasury yield 5.22%** पर्यंत गेल्याने भारतीय शेअर बाजारातील परकीय गुंतवणुकीवर (FII) दबाव वाढण्याची शक्यता आहे.
जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत पुन्हा एकदा मोठी अस्थिरता दिसून येत आहे. इराणशी संबंधित वाढत्या भू-राजकीय तणावामुळे (Geopolitical Tensions) 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज'च्या सुरक्षिततेबाबत भीती निर्माण झाली आहे. हा मार्ग जागतिक तेल पुरवठ्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असून, कोणत्याही अडथळ्यामुळे पुरवठा साखळी विस्कळीत होऊ शकते.
भारतासाठी चिंतेची बाब
भारत आपल्या गरजेच्या कच्च्या तेलाचा मोठा हिस्सा आयात करतो. आंतरराष्ट्रीय बाजारात दर वाढल्यामुळे भारताचे 'इम्पोर्ट बिल' थेट वाढते. याचा परिणाम म्हणजे रुपयावर दबाव येतो आणि देशांतर्गत महागाई वाढते. तेल कंपन्या, विमान वाहतूक (Airlines), पेंट आणि टायर निर्मिती करणाऱ्या क्षेत्रांवर याचा सर्वाधिक फटका बसू शकतो, कारण वाढलेला खर्च ग्राहकांपर्यंत पोहोचवणे त्यांच्यासाठी कठीण ठरते.
अमेरिकन बाँड यील्डचा दबाव
केवळ तेलच नाही, तर अमेरिकन बाँड यील्डमध्ये झालेली वाढही चिंतेचा विषय आहे. 10-वर्षीय US Treasury yield 5.22% च्या स्तरावर पोहोचले आहे, जे गेल्या दोन दशकांतील उच्चांक आहेत. यामुळे डॉलरमधील गुंतवणूक अधिक आकर्षक ठरत असल्याने परकीय गुंतवणूकदार (FII) भारतासारख्या उदयोन्मुख बाजारातून आपला पैसा काढून घेण्याची शक्यता वाढली आहे, ज्यामुळे भारतीय इक्विटीवर दबाव येऊ शकतो.
गुंतवणूकदारांनी काय पाहावे?
येणाऱ्या काळात तेलाच्या किमती किती काळ टिकतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. जर भू-राजकीय तणाव कमी झाला, तर दर स्थिरावू शकतात. मात्र, तणाव कायम राहिल्यास सरकार आणि कॉर्पोरेट इंडिया या महागाईचा सामना कसा करतात, यावर गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल. याव्यतिरिक्त रुपयाची चाल आणि FII चा डेटा बाजाराची पुढील दिशा ठरवण्यासाठी महत्त्वाचे इंडिकेटर ठरतील.