ब्राझील सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेत कामाचे तास ४४ वरून ४० वर आणले आहेत. या निर्णयाचा फटका ३ कोटी कर्मचाऱ्यांना मिळणार असून, पगार कपात न करता ही अंमलबजावणी होणार आहे. रिटेल आणि सर्व्हिस सेक्टरमधील कंपन्यांच्या नफ्यावर याचा दबाव वाढण्याची शक्यता आहे.
ब्राझीलच्या काँग्रेसने कामगारांच्या हितासाठी एक मोठा निर्णय घेतला असून, आता कामाचा आठवडा ४४ तासांऐवजी ४० तासांचा करण्यात आला आहे. सिनेटमध्ये ७५-१ अशा मोठ्या फरकाने मंजूर झालेल्या या निर्णयाचा थेट परिणाम देशातील ३ कोटी कर्मचाऱ्यांवर होणार आहे. या बदलामुळे कंपन्यांच्या ऑपरेशनल खर्चात वाढ होण्याची चिन्हे आहेत, कारण कामाचे तास कमी होऊनही कंपन्यांना कर्मचाऱ्यांचे पूर्ण वेतन देणे बंधनकारक आहे.
टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी
कंपन्यांना या बदलाशी जुळवून घेण्यासाठी सरकारने ठराविक कालावधी दिला आहे. सुरुवातीला २ महिन्यांचा वेळ दिला जाईल, त्यानंतर कामाचे तास ४२ तासांपर्यंत खाली आणले जातील. पुढील एका वर्षानंतर ही मर्यादा कायमची ४० तासांवर स्थिर होईल. मात्र, वेतनाची रक्कम जैसे थे ठेवण्याचे बंधन कंपन्यांच्या खिशाला कात्री लावणारे ठरू शकते.
गुंतवणुकीवर परिणाम (Investor Perspective)
गुंतवणूकदारांसाठी सर्वात मोठा धोका रिटेल आणि सर्व्हिस सेक्टरमध्ये आहे, जिथे ६ दिवसांचा कामाचा आठवडा सर्रास चालतो. जर कंपन्यांनी आपल्या कार्यक्षमतेत (Operational Efficiency) वाढ केली नाही, तर नफ्याचे प्रमाण (Profit Margins) कमी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कंपन्यांना आता अतिरिक्त मनुष्यबळ भरती करावी लागेल किंवा वाढलेला खर्च ग्राहकांवर सोपवावा लागेल, ज्यामुळे महागाई वाढू शकते.
येणाऱ्या काळात बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे मॅनेजमेंट या परिस्थितीला कसे हाताळते आणि अतिरिक्त कामाच्या तासांची कसर भरून काढण्यासाठी कोणती पावले उचलते, याकडे मार्केटचे बारीक लक्ष असेल.