Bond yields मध्ये होत असलेली वाढ भारतीय कंपन्यांच्या कर्जाचा खर्च वाढवणार आहे, तर दुसरीकडे UK च्या कार्बन नियमांमुळे स्टील आणि सिमेंट क्षेत्रातील निर्यातदारांची चिंता वाढली आहे.
सरकारी बॉन्डच्या उत्पन्नात (Bond Yields) होत असलेली वाढ भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी चिंतेची बाब ठरत आहे. जागतिक अस्थिरता आणि कच्च्या तेलाच्या किमतींमधील चढ-उतार तसेच एल निनोसारख्या हवामान बदलांमुळे महागाईचा दबाव निर्माण झाला आहे. जेव्हा बॉन्ड यील्ड वाढते, तेव्हा त्याचा थेट परिणाम कंपन्यांच्या कर्ज घेण्याच्या क्षमतेवर आणि खर्चावर होतो. ज्या कंपन्यांवर कर्जाचा मोठा डोंगर आहे, त्यांच्या नफ्यावर (Profit Margins) येणाऱ्या काही तिमाहींमध्ये मोठा परिणाम दिसून येऊ शकतो. सध्या Reserve Bank of India या संपूर्ण परिस्थितीवर लक्ष ठेवून असून लिक्विडिटी मॅनेजमेंटसाठी ते काय पावले उचलतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
निर्यातीवर आणि व्यापारावर परिणाम
जानेवारी 2027 पासून युनायटेड किंगडममध्ये लागू होणाऱ्या 'कार्बन बॉर्डर ॲडजस्टमेंट मेकॅनिझम'मुळे (CBAM) भारतीय निर्यातदारांसमोर नवे संकट उभे राहिले आहे. प्रामुख्याने स्टील, सिमेंट, ॲल्युमिनियम, फर्टिलायझर आणि हायड्रोजन क्षेत्रातील कंपन्यांना या नियमांचा मोठा फटका बसू शकतो. जर या कंपन्यांना कार्बन शुल्कातून सवलत मिळाली नाही, तर आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारतीय उत्पादनांची स्पर्धात्मकता कमी होण्याची भीती वर्तवली जात आहे. त्यामुळे या कंपन्यांची 'प्रायसिंग पॉवर' कायम राहते का, याकडे गुंतवणूकदारांचे बारीक लक्ष आहे.
नियमावली आणि कायदेशीर आव्हाने
यासोबतच 'डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन ॲक्ट, 2023' ची अंमलबजावणीही चर्चेचा विषय आहे. डेटा संमतीच्या कठोर नियमांमुळे कंपन्यांच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होण्याची शक्यता उद्योग संघटनांनी व्यक्त केली आहे. FY27 च्या दुसऱ्या सत्रात कंपन्यांचे कर्ज व्यवस्थापन, UK चे नवीन कर नियम आणि व्याजदरातील बदल या तीन गोष्टी गुंतवणूकदारांच्या पोर्टफोलिओवर प्रभाव पाडणाऱ्या मुख्य बाबी असतील.