जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल १०० डॉलरच्या जवळ पोहोचल्याने भारतीय सरकारी बॉण्ड्सच्या यील्डमध्ये वाढ होऊन ते ७ टक्क्यांच्या जवळ पोहोचले आहेत. बँकिंग प्रणालीतील प्रचंड रोख रकमेचा आधार असला, तरी वाढत्या महागाईच्या भीतीने शेअर आणि डेट मार्केटमधील गुंतवणूकदारांची धाकधूक वाढली आहे.
कच्च्या तेलाच्या किमतींनी पुन्हा एकदा $100 प्रति बॅरल चा टप्पा गाठल्यामुळे भारतीय सरकारी बॉण्ड मार्केटवर मोठा दबाव निर्माण झाला आहे. 10-वर्षीय सरकारी बॉण्ड ची यील्ड आता 7% च्या दिशेने वाटचाल करत आहे. इंधन महागल्यास महागाई वाढेल आणि पर्यायाने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या भविष्यातील धोरणांवर याचा परिणाम होईल, अशी भीती ट्रेडर्सना वाटत आहे.
भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम
भारत आपली मोठी ऊर्जा गरज आयातीद्वारे पूर्ण करतो. तेलाच्या किमती वाढल्यामुळे आयात बिल वाढते, ज्याचा थेट परिणाम 'करंट अकाउंट बॅलन्स'वर होतो. यामुळे सरकारी बॉण्ड्सची आकर्षण कमी होऊन किमती घसरतात आणि पर्यायाने यील्डमध्ये वाढ होते.
बँकिंग व्यवस्थेतील लिक्विडिटीचा आधार
एकीकडे बाजारात चिंतेचे वातावरण असले तरी, बँकिंग प्रणालीत ₹11 ट्रिलियन पेक्षा जास्त विक्रमी लिक्विडिटी (Liquidity) उपलब्ध आहे. बँकांकडे असलेल्या या अतिरिक्त निधीमुळे त्यांनी शॉर्ट-टर्म सरकारी सिक्युरिटीजमध्ये गुंतवणूक केली आहे, ज्यामुळे बॉण्ड मार्केटमध्ये मोठी पडझड झालेली नाही.
शेअर बाजारावर परिणाम
तेलाच्या वाढत्या किमतींचा फटका शेअर बाजारालाही बसला आहे. गेल्या काही दिवसांत परकीय संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी (FPIs) तब्बल $1.6 अब्ज किमतीचे शेअर्स विकले आहेत. विशेषतः विमान वाहतूक (Aviation), पेंट्स आणि ऑईल मार्केटिंग कंपन्यांच्या मार्जिनवर याचा थेट परिणाम होणार असल्याने गुंतवणूकदार सावध पवित्रा घेत आहेत.
आता सर्वांचे लक्ष भारत आणि अमेरिकेच्या आगामी महागाईच्या आकडेवारीवर आहे. जोपर्यंत तेलाच्या किमती स्थिर होत नाहीत, तोपर्यंत बाजारात अस्थिरता राहण्याची शक्यता आहे.