ऑक्टोबर २०२६ मध्ये गुंतवणूकदारांनी सरकारी बॉण्ड्सची मोठ्या प्रमाणात विक्री केल्यामुळे अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स आणि जपानमधील बॉण्ड यील्ड्स (Yields) अनेक वर्षांच्या उच्चांकावर पोहोचले आहेत. जागतिक जीडीपीच्या तब्बल ९४% पर्यंत पोहोचलेल्या सरकारी कर्जामुळे आता सरकारांवर आर्थिक शिस्त पाळण्याचे मोठे दडपण निर्माण झाले आहे.
बाजारपेठेतील नवीन संकट
ऑक्टोबर २०२६ मध्ये जागतिक वित्तीय बाजारपेठेत 'बॉण्ड विजिलांट्स' (Bond Vigilantes) पुन्हा सक्रिय झाल्यामुळे खळबळ उडाली आहे. त्यांनी सरकारी कर्जाची मोठ्या प्रमाणावर विक्री सुरू केल्याने कर्ज घेण्याचा खर्च (Borrowing Costs) अनेक दशकांतील सर्वोच्च पातळीवर पोहोचला आहे. अमेरिकेतील १० वर्षांच्या ट्रेझरी यील्ड्स ५.३५% वर पोहोचले असून, हा २४ वर्षांतील उच्चांक आहे. तसेच, ब्रिटनचे ३० वर्षांचे गिल्ट्स ६% च्या पार गेले आहेत, तर फ्रान्सच्या १० वर्षांच्या यील्ड्स ५.१०% पर्यंत पोहोचले आहेत, जे २००२ नंतरचे सर्वोच्च स्तर आहेत. जपानसारख्या कमी व्याजाच्या देशातही ३० वर्षांचे यील्ड्स ४.२३५% च्या विक्रमी पातळीवर गेले आहेत.
'बॉण्ड विजिलांट्स' म्हणजे नेमके काय?
जेव्हा गुंतवणूकदारांना वाटते की सरकारचा खर्च नियंत्रणाबाहेर गेला आहे आणि तो टिकाऊ नाही, तेव्हा ते सरकारी बॉण्ड्सची विक्री करू लागतात. यामुळे बॉण्ड्सच्या किमती पडतात आणि यील्ड्स वाढतात. ही प्रक्रिया सरकारला अधिक व्याज देण्यास भाग पाडते, ज्यातून सरकारांवर 'ऑस्टेरिटी' (काटकसर) लागू करण्याचे दडपण येते. सध्या जागतिक कर्ज ९४% GDP इतके असून, ते २०२९ पर्यंत १००% होईल असा अंदाज आहे. त्यामुळे बाजार आता कोणत्याही अटीशिवाय कर्ज देण्यास तयार नाही.
गुंतवणुकीवर परिणाम आणि पुढील वाटचाल
प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ नुरिएल रौबिनी (Nouriel Roubini) यांच्या मते, सरकारे आता जुन्या युक्त्या वापरून कर्जाच्या समस्या लपवू शकत नाहीत. त्यांना एकतर खर्च कपात करावी लागेल किंवा वाढत्या व्याजाचा सामना करावा लागेल. गुंतवणूकदारांसाठी हे एक मोठे आव्हान आहे कारण यील्ड्समधील अचानक वाढ ही लिक्विडिटी क्रायसिसला निमंत्रण देऊ शकते. गुंतवणूकदारांनी आता आगामी बजेट आणि सरकारी धोरणांकडे बारकाईने लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे, कारण हेच घटक आगामी काळातील बाजाराची दिशा ठरवतील.