बँकिंग सिस्टीममध्ये **₹10 लाख कोटींहून** अधिक रोख रक्कम जमा झाल्याने बॉन्ड मार्केटमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे. वाढती लिक्विडिटी हाताळण्यासाठी सरकारने शॉर्ट-टर्म डेट इन्स्ट्रुमेंट्सची संख्या वाढवावी, अशी आग्रही मागणी मार्केट ट्रेडर्सनी केली आहे.
वाढती लिक्विडिटी आणि गुंतवणूकदारांची कोंडी
सध्या देशातील बँकिंग सिस्टीममध्ये ₹10 लाख कोटींहून अधिक सरप्लस लिक्विडिटी जमा झाली आहे. परकीय चलनातील वाढत्या ओघामुळे बँकांकडे आणि ट्रेझरी मॅनेजर्सकडे मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम पडून आहे, पण ती गुंतवण्यासाठी योग्य पर्यायांची कमतरता जाणवत आहे. या पार्श्वभूमीवर, सरकार आगामी सहामाहीसाठी जो कर्जरोख्यांचा (Borrowing Calendar) कार्यक्रम आखत आहे, त्यामध्ये शॉर्ट-टर्म डेट इन्स्ट्रुमेंट्सचा वाटा वाढवण्याची मागणी जोर धरत आहे.
सरकारसमोर पेच
ट्रेडर्सना वाटते की, सरकारने अल्पमुदतीचे बॉन्ड्स जास्त प्रमाणात जारी केल्यास अतिरिक्त रोख रक्कम शोषली जाईल आणि 10-वर्षीय बॉन्ड यील्ड्सवर असलेला दबाव कमी होईल. मात्र, सरकारसाठी हा एक समतोल राखण्याचा प्रयत्न आहे. विमा कंपन्या आणि पेन्शन फंड्ससारख्या मोठ्या संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना त्यांच्या दीर्घकालीन दायित्वांची पूर्तता करण्यासाठी दीर्घकालीन (Ultra-long-duration) बाँड्सची गरज असते.
महत्त्वाचे आकडे
चालू आर्थिक वर्षासाठी सरकारने ₹16.09 लाख कोटींचे एकूण कर्ज घेण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. यापैकी ₹7.89 लाख कोटी हे ऑक्टोबर ते मार्च या कालावधीसाठी राखून ठेवले आहेत. आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष या महिन्याच्या शेवटी जाहीर होणाऱ्या सरकारी कॅलेंडरकडे लागले आहे. हे कॅलेंडर आगामी 7 ऑक्टोबरच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) मॉनेटरी पॉलिसी बैठकीसाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे.