कर वादामुळे कंपन्या त्रस्त! बॉम्बे हायकोर्टाने मागितले राष्ट्रीय धोरण, 'या' योजनेत झाला गोंधळ

न्यायालयीन धोरणाची निकड

सरकारच्या कायदेशीर भूमिकेतील विसंगतीमुळे व्यवसायांना, विशेषतः आंतरराष्ट्रीय व्यापारात, कायद्याच्या अर्थांबाबत गोंधळ निर्माण होत आहे, असे निरीक्षण मुंबई हायकोर्टाने नोंदवले आहे. साखर निर्यातदारांच्या (Sugar Exporters) RoDTEP (Remission of Duties and Taxes on Export Products) योजनेशी संबंधित एका ताज्या प्रकरणात कोर्टाने ही बाब अधोरेखित केली. व्यवसायांसाठी स्पष्ट आणि सातत्यपूर्ण धोरणे असणे किती महत्त्वाचे आहे, हे या प्रकरणातून पुन्हा एकदा समोर आले आहे.

साखर निर्यातदारांचा RoDTEP वाद

साखर निर्यातदारांनी त्यांच्या व्हाईट रिफाईंड शुगरच्या निर्यातीसाठी RoDTEP फायदे मिळावेत, अशी मागणी करत अनेक याचिका मुंबई हायकोर्टात दाखल केल्या होत्या. मे 2022 मध्ये झालेल्या एका धोरणात्मक बदलानंतर साखर निर्यातीला 'प्रतिबंधित' (restricted) श्रेणीत टाकण्यात आले. तसेच, सप्टेंबर 2021 च्या एका सीमाशुल्क (Customs) अधिसूचनेनुसार, प्रतिबंधित वस्तूंना RoDTEP फायदे नाकारण्यात आले. महसूल विभागाने (Revenue Department) असा युक्तिवाद केला की, यामुळे साखर निर्यात RoDTEP लाभांसाठी अपात्र ठरते. मात्र, निर्यातदारांनी स्पष्ट केले की त्यांची निर्यात सरकारच्या परवानगीने आणि निश्चित कोटा (quota) अंतर्गत झाली होती. सरकारने स्वतःच कोटामार्फत निर्यातीला परवानगी दिली असताना, निर्यातीला 'पूर्णपणे प्रतिबंधित' (completely restricted) ठरवून RoDTEP फायदे नाकारणे अन्यायकारक असल्याचे कोर्टाने म्हटले.

RoDTEP योजनेची माहिती

RoDTEP योजना निर्यातदारांना अप्रत्यक्ष कर आणि शुल्काची परतफेड (refund) करून त्यांना जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनवण्यासाठी मदत करते. जागतिक व्यापार संघटनेच्या (WTO) नियमांनुसार, थेट सबसिडी देण्याऐवजी प्रत्यक्ष कर रद्द करण्याच्या उद्देशाने या योजनेने 'मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम' (MEIS) ची जागा घेतली.

कायदेशीर अनिश्चिततेचा व्यवसायांवर परिणाम

कोर्टाने राष्ट्रीय कायदेशीर धोरणाची (National Litigation Policy) मागणी करून केंद्र सरकारच्या विविध विभागांमधील परस्परविरोधी भूमिकेमुळे होणारा आर्थिक व्यय आणि कायदेशीर अनिश्चितता यावर बोट ठेवले आहे. या विसंगतीमुळे कंपन्यांना धोरणात्मक नियोजन आणि गुंतवणुकीत अडथळे येतात. विशेषतः कृषी आणि कमोडिटीजसारख्या क्षेत्रात, जिथे जागतिक किमतीतील चढ-उतार आणि पुरवठा साखळीतील समस्या आधीच अस्तित्वात आहेत, तिथे ही अनिश्चितता अधिक घातक ठरते. अनेक कर विवादांमध्ये अब्जावधी डॉलर्स अडकलेले आहेत, जे या दीर्घकाळ चाललेल्या कायदेशीर लढ्यांची आर्थिक किंमत दर्शवतात.

धोरणात्मक अनिश्चिततेचे धोके

न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश असूनही, धोरणात्मक अनिश्चितता कायम राहण्याचा धोका आहे. सरकारने राष्ट्रीय कायदेशीर धोरण औपचारिकपणे न स्वीकारता, मर्यादित निर्देशांवर अवलंबून राहण्याची शक्यता आहे. यामुळे कंपन्यांना कायदेशीर लढाई, हक्काचे फायदे मिळण्यास होणारा विलंब आणि गोंधळात टाकणाऱ्या कायदेशीर व्याख्यांमुळे उच्च खर्च याला सामोरे जावे लागू शकते. RoDTEP योजनेत कागदपत्रांची पूर्तता आणि निर्यातदारांच्या समजूतदारपणाशी संबंधित समस्यांनाही तोंड द्यावे लागले आहे, ज्या सरकारी कृतीतील विसंगतीमुळे अधिक वाढू शकतात.

धोरणात्मक स्पष्टतेकडे वाटचाल

मुंबई हायकोर्टाची ही जोरदार शिफारस एक औपचारिक राष्ट्रीय कायदेशीर धोरण तयार करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. या धोरणाचा उद्देश सरकारला कायदेशीर प्रकरणांमध्ये अधिक जबाबदार आणि कार्यक्षम पक्ष बनवणे, खटल्यांचा साठा कमी करणे आणि न्यायालयीन कार्यक्षमता सुधारणे हा आहे. व्यापार आणि उद्योगांसाठी, सरकार स्पष्ट, सातत्यपूर्ण धोरण स्वीकारण्यास आणि न्यायालयीन निर्णयांचा आदर करण्यास किती तयार आहे, यावर भविष्यातील चित्र अवलंबून असेल.