बँक ऑफ अमेरिका सिक्युरिटीज (BofA Securities) ने भारतीय अर्थव्यवस्थेबद्दल एक महत्त्वाचा अंदाज वर्तवला आहे. त्यांच्या मते, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) सध्या व्याजदर स्थिर ठेवेल, मात्र देशांतर्गत महागाईच्या धोक्यांमुळे डिसेंबर २०२६ पासून **५० बेसिस पॉइंट्स** व्याजदर वाढवण्याची शक्यता आहे. तसेच, FY27 साठी भारताच्या GDP ग्रोथचा अंदाज **६.९%** पर्यंत वाढवला आहे.
बँक ऑफ अमेरिका सिक्युरिटीजने (BofA Securities) भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी एक नवीन दृष्टिकोन मांडला आहे. नजीकच्या काळात व्याजदर स्थिर राहतील, पण नंतर ते वाढू शकतात, असे संकेत मिळत आहेत.
सध्या RBI आपल्या पॉलिसी रेटमध्ये कोणताही बदल करणार नाही, असा अंदाज BofA ने व्यक्त केला आहे. मात्र, डिसेंबर २०२६ पासून व्याजदरात एकूण ५० बेसिस पॉइंट्सची वाढ होण्याची शक्यता त्यांनी वर्तवली आहे. यामागे मुख्य कारण म्हणजे देशांतर्गत महागाईचा वाढता धोका. तज्ज्ञांच्या मते, आता जागतिक घडामोडींपेक्षा स्थानिक हवामान आणि अन्नधान्याच्या किमतींचा चलनविषयक धोरणावर जास्त परिणाम होत आहे.
आर्थिक वाढ आणि महागाईचा अंदाज
अर्थव्यवस्थेबद्दल सकारात्मक चित्र दर्शवत, BofA ने FY27 साठी GDP ग्रोथचा अंदाज ६.५% वरून वाढवून ६.९% केला आहे. देशांतर्गत ग्राहक मागणी आणि गुंतवणुकीतील सातत्य याला कारणीभूत असल्याचे म्हटले आहे. महागाईबद्दल बोलायचं झाल्यास, ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) या आर्थिक वर्षात ४.८% राहण्याचा अंदाज आहे. मात्र, अन्नधान्याच्या महागाईबद्दल चिंता कायम आहे. मान्सूनचे प्रदर्शन आणि एल निनोचा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर होणारा संभाव्य परिणाम यावर RBI पुढील तिमाहीत कशी पावले उचलणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
बँकिंग क्षेत्रावर परिणाम
या मॅक्रोइकॉनॉमिक अंदाजांचा बँकिंग आणि वित्तीय क्षेत्रावर विशेष परिणाम होण्याची शक्यता आहे. BofA नुसार, सुधारित पेमेंट बॅलन्स (Balance of Payments) आणि वाढलेली तरलता (Liquidity) क्रेडिट ग्रोथला (Credit Growth) चालना देऊ शकते. नॉन-बँकिंग फायनान्शियल कंपन्या (NBFCs), ज्या रिटेल, वाहन आणि MSME कर्ज पुरवतात, त्यांच्यासाठी कर्जाची मागणी चांगली राहण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, २०२६ च्या उत्तरार्धात व्याजदर वाढण्याची शक्यता असल्याने, कंपन्यांना त्यांच्या निधी खर्चात (Funding Costs) वाढ कायम राहण्याची शक्यता आहे.
कर्ज देणाऱ्या संस्थांसाठी हे वातावरण काळजीपूर्वक व्यवस्थापित करणे आवश्यक आहे. नफा टिकवून ठेवण्यासाठी आपल्या दायित्वांवर (Liabilities) प्रभावी नियंत्रण आणि किंमत धोरण (Pricing Discipline) राखणे महत्त्वाचे ठरेल. बँकिंग आणि NBFC क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांनी मालमत्तेच्या गुणवत्तेवर (Asset Quality) बारकाईने लक्ष ठेवावे लागेल, कारण महागाईच्या परिस्थितीत अचानक बदल झाल्यास कर्जदारांची परतफेड क्षमता प्रभावित होऊ शकते. बाह्य आघाडीवर, तेलाच्या किमती कमी राहण्याच्या अंदाजामुळे चालू खात्यातील तूट (Current Account Deficit) कमी होऊन १.२% पर्यंत येण्याची अपेक्षा आहे, जी एकूणच आर्थिक स्थिरतेसाठी चांगली बाब आहे.