बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांनी मतदार यादीतील दुरुस्तीचे समर्थन केले असून, २फ०२५ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी **६५ लाख** मतदारांची नावे वगळल्याची माहिती समोर आली आहे.
बिहार सरकारने राज्याच्या मतदार यादीच्या 'स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन' (SIR) प्रक्रियेबाबत उपस्थित केलेले प्रश्न फेटाळून लावले आहेत. उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांनी स्पष्ट केले की, ही एक नियमित प्रशासकीय प्रक्रिया आहे, जी २०२५ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी पूर्ण करण्यात आली आहे.
डेटाची आकडेवारी
शासनाने दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, वगळण्यात आलेल्या ६५ लाख नावांचे वर्गीकरण खालीलप्रमाणे आहे:
- २२.३४ लाख नावे मतदारांच्या मृत्यूमुळे वगळली आहेत.
- ३६.२८ लाख नावे स्थलांतर किंवा पत्ता पडताळणीअभावी काढली आहेत.
- सुमारे ७ लाख दुप्पट नोंदणी (Duplicate Entries) सिस्टिममधून हटवण्यात आल्या आहेत.
राजकीय आणि प्रशासकीय पेच
या प्रक्रियेमुळे राज्यात राजकीय वाद निर्माण झाला असला तरी, प्रशासनाचे म्हणणे आहे की, या काळात कोणतीही अधिकृत तक्रार नोंदवण्यात आलेली नाही. या विषयाने आता भारतीय निवडणूक आयोगाच्या (Election Commission of India) कार्यपद्धतीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. निवडणूक आयुक्त आणि त्यांच्या अंतर्गत कामकाजावर होत असलेली चर्चा ही राज्याच्या राजकीय स्थिरतेसाठी महत्त्वाची मानली जात आहे.
गुंतवणूकदार आणि राजकीय विश्लेषक आता याकडे लक्ष ठेवून आहेत की, आगामी काही महिन्यांत हे मतदार यादीतील अपडेट्स राजकीय पक्ष कसे स्वीकारतात आणि २०२५ च्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वातावरण कसे राहते.