बिहार आणि झारखंड राज्यांनी सोने नदीच्या पाणीवाटपाचा २५ वर्षांपासून सुरू असलेला वाद अखेर मिटवला आहे. दोन्ही राज्यांनी **७.७५ दशलक्ष एकर-फूट** पाणी वाटपाचा ऐतिहासिक करार केला असून, यामुळे प्रलंबित सिंचन प्रकल्पांना आता गती मिळणार आहे.
ऐतिहासिक करार आणि पाणीवाटप
बिहार आणि झारखंड राज्यांनी सोने नदीच्या पाणीवाटपावरून सुरू असलेला २५ वर्षांचा जुना वाद मिटवला आहे. ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी झालेल्या सामंजस्य करारात (MoU) दोन्ही राज्यांनी एकूण ७.७५ दशलक्ष एकर-फूट (MAF) पाणी वाटपावर शिक्कामोर्तब केले आहे. १९७३ च्या बन्सागर करारावर आधारित या वाटपात बिहारला ५.७५ MAF आणि झारखंडला २.० MAF पाणी मिळणार आहे.
इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि सिंचन प्रकल्पांना बूस्ट
भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. अनेकदा आंतरराज्य पाणी वादामुळे मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना खो बसतो. मात्र, आता इंड्रापुरी जलाशयासारख्या अनेक प्रलंबित प्रकल्पांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामुळे बिहारमधील भोजपूर, पाटणा आणि गया, तर झारखंडमधील पलामू आणि गढवा जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना मोठी मदत होणार आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय संधी?
हा निर्णय केवळ राजकीय नसून तो ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी एक सकारात्मक संकेत आहे. सिंचनाची सोय झाल्यामुळे कृषी उत्पादन वाढेल, ज्याचा थेट फायदा कृषी उत्पादने आणि ग्रामीण कर्जांशी संबंधित कंपन्यांना होऊ शकतो. तसेच, EPC (Engineering, Procurement, and Construction) क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी नवीन टेंडर उघडण्याची शक्यता आहे.
मात्र, गुंतवणुकदारांनी हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, प्रकल्पांची घोषणा झाल्यानंतर त्यांची अंमलबजावणी महत्त्वाची असते. जमिनीचे अधिग्रहण, वाढता खर्च आणि सरकारी निधीचा वेळेवर पुरवठा या गोष्टी प्रकल्पाच्या गतीवर परिणाम करू शकतात. आगामी काळात सरकारी कंत्राटे आणि कामाच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवणे फायद्याचे ठरेल.