बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांनी आयकर भरणाऱ्या नागरिकांना वीज सबसिडी सोडण्याचे आवाहन केले आहे. सध्या सरकार या मोफत वीजेवर वार्षिक **₹23,000 कोटी** खर्च करत असून, ही रक्कम पायाभूत सुविधांसाठी वापरण्याचे सरकारचे नियोजन आहे.
बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांनी आता सक्षम आणि आयकर भरणाऱ्या नागरिकांना आवाहन केले आहे की, त्यांनी 'मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना' अंतर्गत मिळणारी 125 युनिट मोफत विजेची सवलत स्वेच्छेने सोडून द्यावी. सरकारचा उद्देश या योजनेतून वाचणारा पैसा शिक्षण आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी खर्च करण्याचा आहे.\n\n### सरकारी तिजोरीवरचा ताण\n\nसध्या बिहार सरकारला घरगुती वीज ग्राहकांसाठी दरवर्षी सुमारे ₹23,000 कोटी सबसिडी म्हणून मोजावे लागतात. ही योजना सुमारे 1.9 कोटी ग्राहकांपर्यंत पोहोचते. पाटलीपुत्र नॅशनल युथ पार्लमेंट 2.0 मध्ये बोलताना चौधरी यांनी स्पष्ट केले की, राज्याची आर्थिक स्थिती मजबूत करण्यासाठी अशा प्रकारचे पाऊल उचलणे गरजेचे आहे.\n\n### योजनेचे स्वरूप आणि आव्हाने\n\nहे आवाहन पूर्णपणे ऐच्छिक (Voluntary) आहे, त्यामुळे सक्तीचा कोणताही नियम लागू करण्यात आलेला नाही. मात्र, या निर्णयामुळे प्रत्यक्ष सरकारी तिजोरीत किती बचत होईल, हे सध्या सांगणे कठीण आहे. सरकारकडे अद्याप ही सवलत सोडण्यासाठी कोणतीही अधिकृत यंत्रणा किंवा ट्रॅकिंग सिस्टिम नाही. आता हे पाहायचे आहे की, किती नागरिक या आवाहनाला सकारात्मक प्रतिसाद देतात आणि त्याचा परिणाम आगामी बजेटमध्ये किती प्रमाणात दिसून येतो.