एप्रिल 2026 पासून सोन्याच्या आणि मौल्यवान धातूंच्या आयातीवर बँकांना **3% IGST** भरणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे बँकांना मिळणारी टॅक्स सवलत आता संपुष्टात आली असून, बँकिंग क्षेत्राच्या कॅश फ्लोवर याचा परिणाम दिसून येत आहे.
नव्या नियमाचा अर्थ काय?
एप्रिल 1, 2026 पासून भारत सरकारने बँकांकडून होणाऱ्या सोने, चांदी आणि प्लॅटिनमच्या आयातीवर 3% इंटिग्रेटेड गुड्स अँड सर्व्हिसेस टॅक्स (IGST) लागू केला आहे. महसूल विभागाने या निर्णयाला दुजोरा दिला असून, हा बदल देशातील सर्व आयात माध्यमांमध्ये टॅक्स समानता (Tax Parity) आणण्यासाठी करण्यात आला आहे. यापूर्वी बँकांना जी टॅक्स सूट मिळत होती, ती आता काढून घेण्यात आली आहे, ज्यामुळे आता बँका आणि 'इंडिया इंटरनॅशनल बुलियन एक्सचेंज' (IIBX) एकाच कर चौकटीत आले आहेत.
बँकांच्या वर्किंग कॅपिटलवर परिणाम
आर्थिक दृष्टीकोनातून विचार केल्यास, हा कर बँकांसाठी कायमस्वरूपी खर्च नाही, कारण बँका सोन्याची विक्री करताना हा 3% टॅक्स 'इनपुट टॅक्स क्रेडिट' (ITC) म्हणून परत मिळवू शकतात. मात्र, या निर्णयामुळे एक मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे ते म्हणजे वर्किंग कॅपिटल.
जेव्हा बँका सोन्याची आयात करतात, तेव्हा त्यांना सीमेवरच 3% टॅक्स भरावा लागतो. जोपर्यंत ते सोने स्थानिक ज्वेलर्सना विकले जात नाही, तोपर्यंत ही रक्कम ब्लॉक राहते. याचा अर्थ बँकांना या प्रक्रियेत अधिक रोकड (Cash) गुंतवून ठेवावी लागणार आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
हा निर्णय सरकारी महसूल आणि सुवर्ण व्यापार अधिक पारदर्शक करण्यासाठी घेण्यात आला आहे. ज्या बँका सोन्याच्या आयातीत मोठ्या प्रमाणात सक्रिय आहेत, त्यांच्या तिमाही अहवालांमध्ये किंवा मॅनेजमेंटच्या कॉमेंट्रीमध्ये या वर्किंग कॅपिटलच्या गरजांबाबत अधिक स्पष्टता पाहायला मिळू शकते. शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांनी बँकांच्या कॅश फ्लो मॅनेजमेंटवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.