बँकांच्या कर्जावर दिलासा! व्याजदरात मोठी कपात, सर्वसामान्यांसाठी चांगली बातमी

आरबीआयच्या दर कपातीचा परिणाम

डिसेंबर २०२५ मध्ये भारतीय बँकिंग क्षेत्रात कर्जाचे दर लक्षणीयरीत्या कमी झाल्याचे दिसून आले. नवीन रुपया कर्जांवरील सरासरी व्याजदर मागील महिन्याच्या तुलनेत 43 बेसिस पॉईंट्सने घसरून 8.28% झाला. हे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) डिसेंबर २०२५ मधील व्याजदर कपातीचे पहिले स्पष्ट संकेत आहेत. आरबीआयने रेपो रेटमध्ये 25 बेसिस पॉईंट्सची कपात केली होती, जी २०२५ या वर्षातील 125 बेसिस पॉईंट्सच्या एकूण कपातीचा भाग होती. थकीत रुपया कर्जांवरील भारित सरासरी व्याजदर (WALR) देखील नोव्हेंबरमधील 9.21% वरून डिसेंबरमध्ये 9.06% पर्यंत खाली आला. याच धर्तीवर, जानेवारी २०२६ मध्ये एका वर्षाच्या कालावधीसाठी असलेल्या मॅक्सिमम कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट (MCLR) मध्येही घट होऊन तो 8.40% वर स्थिरावला.

सार्वजनिक बँका आघाडीवर

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी व्याजदर कपातीचा फायदा ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्यात पुढाकार घेतला. सरकारी बँकांनी नवीन रुपया कर्जांवरील व्याजदरात 100 बेसिस पॉईंट्सपेक्षा जास्त कपात केली, ज्यामुळे सरासरी दर 7.61% पर्यंत खाली आला. याउलट, खाजगी बँकांनी (Private Sector Banks) 30 बेसिस पॉईंट्सची अधिक माफक घट करत आपले व्याजदर 9.14% पर्यंत आणले. मात्र, याच काळात, नवीन रुपया ठेवींवरील भारित सरासरी देशांतर्गत मुदत ठेव दर (WADTDR) नोव्हेंबरमधील 5.59% वरून डिसेंबर २०२५ मध्ये किंचित वाढून 5.67% झाला. ठेवींवरील वाढलेला व्याजदर आणि कर्जावरील कमी झालेला व्याजदर यामुळे बँकांच्या नेट इंटरेस्ट मार्जिनवर (NIMs) दबाव येण्याची शक्यता आहे.

आर्थिक दृष्टिकोन

आरबीआयने महागाई नियंत्रणात राहण्याचा अंदाज (FY26 साठी 2.0%) आणि अर्थव्यवस्थेची वाढ 7.3% राहण्याचा अंदाज लक्षात घेऊन व्याजदर कपातीचा निर्णय घेतला होता. कमी व्याजदर हे अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी महत्त्वाचे ठरतात, ज्यामुळे गृहनिर्माण, ऑटोमोबाईल आणि कॉर्पोरेट गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळते. जानेवारी २०२६ च्या सुरुवातीच्या आकडेवारीनुसार, ठेवींच्या वाढीचा वेग 10.6% होता, तर क्रेडिट ग्रोथ 13.1% दिसून आला. विश्लेषकांच्या मते, व्याजदर कपातीचा हा चक्र आता पूर्णत्वास आला असावा आणि पुढील धोरणे महागाई आणि जागतिक आर्थिक परिस्थितीवर अवलंबून असतील.