पगारवाढीच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी BSNL च्या कर्मचारी संघटनांनी २० नोव्हेंबर २०२६ रोजी देशव्यापी संपाची हाक दिली आहे. 'थर्ड पे रिव्हिजन कमिटी'च्या शिफारसी लागू करण्याच्या मुद्द्यावरून हा वाद चिघळला असून, यामुळे टेलिकॉम सेवा विस्कळीत होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
पगारवाढीचा प्रलंबित प्रश्न
ऑल युनियन्स अँड असोसिएशन ऑफ BSNL (AUAB) ने पुकारलेला हा संप म्हणजे २०१७ पासून प्रलंबित असलेल्या 'थर्ड पे रिव्हिजन कमिटी' (PRC) च्या शिफारसींची अंमलबजावणी न झाल्याचा परिणाम आहे. कर्मचाऱ्यांच्या मते, त्यांना त्यांच्या हक्काची पगारवाढ मिळायला हवी.
आर्थिक डबघाई आणि सरकारी नियम
या वादाच्या केंद्रस्थानी सरकारचा 'अफोर्डेबिलिटी क्लॉज' (Affordability Clause) आहे. सरकारी नियमांनुसार, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनीने पगारवाढ देण्यासाठी नफ्यात असणे आवश्यक आहे. मात्र, BSNL सातत्याने तोट्यात आहे. FY26 मध्ये कंपनीला ₹4,738 कोटींचा तर FY27 च्या पहिल्या तिमाहीत ₹1,280 कोटींचा नेट लॉस झाला आहे.
युनियनची बाजू आणि आव्हाने
कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे की, कंपनीचा तोटा हा व्यवस्थापनाच्या चुकीमुळे नसून सरकारी प्रकल्पांमुळे आहे, त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना वेठीस धरू नये. दुसरीकडे, वाढती स्पर्धा आणि देशांतर्गत उपकरणांच्या वापराच्या सरकारी सक्तीमुळे BSNL ला खासगी कंपन्यांशी स्पर्धा करताना मोठी कसरत करावी लागत आहे.
आगामी काळात दूरसंचार विभाग (Department of Telecommunications) आणि युनियन नेते यांच्यातील चर्चेवर संपूर्ण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे. या संपाचा थेट फटका ग्राहकांना बसण्याची चिन्हे आहेत.