Border Roads Organisation (BRO) ने २०२५-२६ या वर्षासाठी **₹१८,७०० कोटींचा** विक्रमी बजेट प्लॅन जाहीर केला आहे. याद्वारे **४७५** रस्ते आणि **१७** बोगद्यांचे जाळे विणले जाणार असून, यामुळे भारतातील इंजिनिअरिंग आणि कन्स्ट्रक्शन सेक्टरला नवीन ऑर्डर्सची मोठी संधी मिळणार आहे.
देशाच्या सीमा सुरक्षा यंत्रणेला अधिक मजबूत करण्यासाठी Border Roads Organisation (BRO) ने कंबर कसली आहे. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात ₹१८,७०० कोटींचा मोठा निधी खर्च करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यातून देशाच्या १५,१०६ किमी लांब असलेल्या सीमावर्ती भागांत ४७५ रस्ते आणि १७ बोगदे उभारले जातील. हा निर्णय भारतीय बाजारपेठेतील EPC (Engineering, Procurement, and Construction) कंपन्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
तंत्रज्ञानाचा वापर आणि वेगवान अंमलबजावणी
BRO आता पारंपारिक पद्धतींऐवजी आधुनिक तंत्रज्ञानावर भर देत आहे. मॅन्युअल सर्व्हेऐवजी एअरबॉर्न जिओफिजिकल मॅपिंग आणि प्रोजेक्ट रिव्ह्यूसाठी AI (Artificial Intelligence) चा वापर केला जात आहे. जमिनीचे अधिग्रहण आणि वन विभागाची मंजुरी यांसारख्या तांत्रिक अडचणींमुळे होणारे विलंब टाळण्यासाठी ही डिजिटल पावले उचलली जात आहेत.
डिफेन्स आणि 'वायब्रंट व्हिलेजेस'वर लक्ष
संरक्षण दृष्टीकोनातून विचार करता, 'ऑल-वेदर टनेल्स' (All-weather tunnels) आणि बोगद्यांसारख्या जमिनीखालील संरचनांवर विशेष भर दिला जात आहे, ज्यामुळे हिवाळ्यात किंवा कठीण परिस्थितीतही लष्करी हालचाली सुरळीत राहतील. याव्यतिरिक्त, हे प्रकल्प सरकारच्या 'वायब्रंट व्हिलेजेस' (Vibrant Villages Programme) या महत्त्वाकांक्षी योजनेशी जोडले गेले आहेत, ज्याचा उद्देश दुर्गम सीमावर्ती भागांना मुख्य बाजारपेठेशी जोडणे हा आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे काय?
इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि डिफेन्स क्षेत्रात काम करणाऱ्या दिग्गज EPC कंपन्यांना या प्रचंड खर्चाचा थेट फायदा होऊ शकतो. विशेषतः हिमालयासारख्या कठीण भूप्रदेशात काम करण्याचा अनुभव असलेल्या कंपन्यांच्या ऑर्डर बुकमध्ये मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. मात्र, या प्रकल्पांची यशस्वी अंमलबजावणी ही केंद्र सरकार आणि वन व पर्यावरण मंत्रालयामधील समन्वयावर अवलंबून असेल.