BRICS राष्ट्रांनी 'ग्लोबल व्हॅल्यू चेन्स ॲक्शन प्लॅन २०२६-२०३०' लाँच केला आहे. या अंतर्गत क्रिटिकल मिनरल्सच्या स्थानिक प्रक्रियेवर भर दिला जाणार असून, यामुळे ११ सदस्य देशांमधील औद्योगिक विकासाला गती मिळणार आहे.
नवी दिल्ली येथे पार पडलेल्या १८ व्या शिखर परिषदेत BRICS देशांनी 'New Delhi Declaration' स्वीकारली आहे. या धोरणामुळे जागतिक क्रिटिकल मिनरल सप्लाय चेनचे चित्र बदलण्याची शक्यता आहे. आता केवळ कच्च्या मालाची निर्यात करण्याऐवजी, सदस्य देशांमध्येच त्यावर प्रक्रिया (Value Addition) करण्यावर या नवीन धोरणाचा मुख्य भर आहे.
२०२६-२०३० चा महत्त्वाकांक्षी प्लॅन
'Global Value Chains Action Plan 2026-2030' च्या माध्यमातून भारत, चीन, ब्राझील, रशियासह ११ सदस्य देशांना एकाच औद्योगिक नेटवर्कमध्ये आणले जाणार आहे. याचा मुख्य फायदा ग्रीन एनर्जी, सेमीकंडक्टर्स आणि बॅटरी स्टोरेज क्षेत्रातील कंपन्यांना होईल.
गुंतवणुकदारांसाठी काय आहे संकेत?
या धोरणामुळे कच्च्या मालासाठी इतर देशांवर अवलंबून राहण्याचे प्रमाण कमी होईल, ज्यामुळे भारतीय कंपन्यांच्या प्रॉडक्शन कॉस्टवर दीर्घकालीन सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. विशेषतः इलेक्ट्रिक व्हेईकल (EV) आणि बॅटरी निर्मिती क्षेत्रात सक्रिय असलेल्या कंपन्यांसाठी ही एक मोठी संधी असू शकते.
आव्हाने आणि पुढील वाटचाल
हे धोरण ऐच्छिक स्वरूपाचे असल्याने प्रत्येक देश आपल्या स्थानिक नियमांमध्ये कसा बदल करतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. तसेच, डॉलरऐवजी स्थानिक चलनाचा वापर आणि पेमेंट सिस्टिम्स जोडण्याच्या प्रस्तावामुळे परकीय चलन अस्थिरतेचा धोका कमी होण्यास मदत होईल. येणाऱ्या काळात प्रत्येक देशाचे स्वतंत्र पॉलिसी रोडमॅप जाहीर होणार आहेत, ज्यावर बाजाराचे लक्ष असेल.