नवी दिल्लीमध्ये १२-१३ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या BRICS समिटमध्ये आर्थिक सहकार्य आणि चीनसोबतची वाढती व्यापार तूट (Trade Deficit) यावर मुख्य चर्चा होणार आहे. पुरवठा साखळी आणि धोरणात्मक गुंतवणुकीचे नियम बदलण्याची शक्यता असल्याने गुंतवणूकदार या समिटकडे लक्ष ठेवून आहेत.
भारत १२ ते १३ सप्टेंबर २०२६ दरम्यान नवी दिल्लीत होणाऱ्या BRICS समिटसाठी सज्ज झाला आहे. या परिषदेत भू-राजकीय महत्त्वापेक्षा आर्थिक अजेंडा मार्केटसाठी अधिक महत्त्वाचा ठरणार आहे. विशेषतः भारत आणि चीनमधील वाढती व्यापार तूट आणि आर्थिक अवलंबित्व यावर उच्चस्तरीय चर्चा होण्याची शक्यता आहे, ज्याचा थेट परिणाम देशांतर्गत उद्योगांवर होऊ शकतो.
व्यापार तुटीचा प्रश्न
भारत आणि चीनमधील द्विपक्षीय व्यापारातील तूट २०२५ मध्ये $१०० अब्जांच्या वर गेली आहे आणि २०२६ च्या पहिल्या सहामाहीतही ती वाढतच राहिली आहे. यामुळे इलेक्ट्रॉनिक्स आणि लिथियम-आयन बॅटरीसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांत भारतीय कंपन्यांच्या सप्लाय चेनवर दबाव निर्माण झाला आहे. जयपूरमध्ये झालेल्या १६ व्या ब्रिक्स व्यापार मंत्री परिषदेतही लवचिक सप्लाय चेन आणि व्यवहार खर्च कमी करण्यावर भर देण्यात आला होता, ज्यामुळे आता समिटमध्ये या विषयावर कडक धोरणात्मक चर्चा अपेक्षित आहे.
गुंतवणूक आणि सुरक्षेचे निकष
गुंतवणूकदारांसाठी सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे गुंतवणुकीच्या धोरणांमध्ये होणारे संभाव्य बदल. नवी दिल्ली परकीय गुंतवणुकीबद्दल सावध भूमिका घेत आहे, विशेषतः धोरणात्मक सुरक्षा महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये. सरकार एका बाजूला मॅन्युफॅक्चरिंग वाढवण्यासाठी परकीय गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला कठोर सुरक्षा छाननी (Security Vetting) अनिवार्य करत आहे. आता या समिटमध्ये बिगर-धोरणात्मक क्षेत्रांसाठी गुंतवणुकीची प्रक्रिया सुलभ होईल का, याकडे बाजाराचे लक्ष लागले आहे.
मार्केटवर होणारा परिणाम
इलेक्ट्रॉनिक्स, ऊर्जा साठवणूक (Energy Storage) आणि औद्योगिक मशिनरी क्षेत्रांवर या आर्थिक गणितांचा थेट परिणाम होतो. चीनवर अवलंबून असलेल्या कंपन्यांसाठी व्यापार नियम आणि शुल्कातील कोणताही बदल कच्च्या मालाच्या खर्चात मोठी चढ-उतार आणू शकतो. याशिवाय ब्रिक्स देशांमधील डिजिटल चलन आणि 'डी-डॉलरलायझेशन' (De-dollarization) यांसारख्या विषयांवर होणारी चर्चा दीर्घकालीन आर्थिक बदल दर्शवणारी असेल.
पुढील वाटचाल काय असेल?
समिटनंतर अर्थ मंत्रालय आणि वाणिज्य मंत्रालयाकडून येणारी अधिकृत निवेदने महत्त्वाची ठरतील. गुंतवणुकीच्या मंजुरी प्रक्रियेत सुलभता, कच्च्या मालाच्या व्यापार प्रोटोकॉलमधील बदल आणि सप्लाय चेनची स्थिरता या मुद्द्यांकडे गुंतवणूकदारांनी बारकाईने लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.