नवी दिल्लीत सुरू असलेल्या 18 व्या BRICS परिषदेत 11 सदस्य देश एकत्र आले आहेत. हा गट जागतिक क्रूड ऑईल उत्पादनाच्या **42%** वाटा नियंत्रित करत असला, तरी अंतर्गत कलहामुळे एकात्मिक धोरणांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
नवी दिल्लीत 12 आणि 13 सप्टेंबर 2026 रोजी पार पडत असलेल्या 18 व्या BRICS परिषदेवर सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सध्या हा 11 सदस्य असलेला गट जागतिक ऊर्जेच्या बाजारपेठेत अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. या गटाकडे जगातील क्रूड ऑईल उत्पादनाचा 42% वाटा आणि नैसर्गिक वायूच्या साठ्यांपैकी जवळपास अर्धा हिस्सा आहे. मात्र, इतकी प्रचंड शक्ती असूनही एकसंध धोरण आखण्यात या गटाला अडचणी येत आहेत.
अंतर्गत वादाचा फटका
ब्रिक्समध्ये आता ब्राझील, चीन, इजिप्त, इथिओपिया, भारत, इंडोनेशिया, इराण, रशिया, सौदी अरेबिया, दक्षिण आफ्रिका आणि यूएई यांचा समावेश आहे. मात्र, इराण आणि यूएई मधील पश्चिम आशियातील तणावामुळे आणि सदस्य देशांमधील परस्पर हिताच्या संघर्षांमुळे गटाच्या संयुक्त जाहीरनाम्यावर एकमत होणे कठीण झाले आहे. गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने, हा गट एकसंध शक्ती म्हणून काम करण्याऐवजी स्वतंत्र देशांचा समूह म्हणून वावरत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
जागतिक व्यापारात 'डी-डॉलरायझेशन'चा प्रयत्न
या परिषदेत केवळ तेल उत्पादनावरच नाही, तर आर्थिक व्यापाराच्या संरचनेवरही मोठा भर दिला जात आहे. पाश्चात्य निर्बंधांना बगल देण्यासाठी सदस्य देश आता आपापल्या स्थानिक चलनात व्यवहार करण्यावर (Local Currency Trade) आणि पर्यायी पेमेंट यंत्रणा तयार करण्यावर अधिक भर देत आहेत. होर्मुझची सामुद्रधुनी (Strait of Hormuz) सारख्या भागातील तणावामुळे पुरवठा साखळीवर होणारे परिणाम गुंतवणूकदारांसाठी मोठी चिंतेची बाब आहेत.
गुंतवणूकदारांनी काय लक्षात घ्यावे?
येणाऱ्या काळात तेलाच्या उत्पादनापेक्षा 'कमॉडिटी सेटलमेंट'च्या पद्धती कशा बदलतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. जर हा गट पेमेंट फ्रेमवर्कबाबत काही ठोस निर्णय घेऊ शकला, तरच त्याची आर्थिक विश्वासार्हता वाढेल. सध्यातरी, सदस्य देशांचे राष्ट्रीय हित हे सामूहिक करारापेक्षा वरचढ ठरत आहे, ज्यामुळे ऊर्जेच्या बाजारावर या गटाचा प्रभाव सध्या तरी मर्यादित आहे.