नवी दिल्लीत पार पडलेल्या १८ व्या BRICS शिखर परिषदेनंतर सदस्य देशांनी अमेरिकन डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता व्यापार आणि देयकांसाठी स्थानिक चलनांचा (Local Currency) वापर आणि डिजिटल पेमेंट यंत्रणेच्या एकत्रीकरणावर भर दिला जाणार आहे.
सप्टेंबर २०२६ मध्ये नवी दिल्लीत पार पडलेल्या १८ व्या BRICS शिखर परिषदेत आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या पद्धतीत मोठा बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 'नवी दिल्ली जाहीरनाम्या'नुसार (New Delhi Declaration), सदस्य देशांनी आता एकमेकांशी होणाऱ्या व्यापारासाठी आपापल्या स्थानिक चलनात व्यवहार करण्याला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. या धोरणामुळे जागतिक बाजारातील अस्थिरता आणि संभाव्य आर्थिक निर्बंधांपासून सदस्य देशांच्या अर्थव्यवस्थेला संरक्षण मिळण्यास मदत होईल.
डिजिटल पेमेंट आणि CBDC चा वापर
सध्या कॉमन करन्सीच्या (Common Currency) अफवांना पूर्णविराम देत, या गटाने डिजिटल वित्तीय पायाभूत सुविधा बळकट करण्यावर भर दिला आहे. यामध्ये भारताची UPI सारखी यशस्वी पेमेंट सिस्टिम आणि CBDCs (सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी) यांचा परस्पर वापर वाढवण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. याद्वारे डॉलर-केंद्रित क्लिअरिंग हाऊसेसना बगल देऊन थेट आणि स्वस्त पेमेंट पद्धती विकसित केली जाईल.
New Development Bank ची महत्त्वाची भूमिका
'न्यू डेव्हलपमेंट बँक' (NDB) या प्रक्रियेत मुख्य भूमिका बजावणार आहे. बँकेने आता डॉलर-डिनॉमिनेटेड कर्जाऐवजी स्थानिक चलनात अधिक कर्ज देण्यास सुरुवात केली आहे. भारतीय कंपन्या आणि गुंतवणूकदारांसाठी यामुळे पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना अधिक स्थिर वित्तपुरवठा उपलब्ध होईल आणि डॉलरच्या चढ-उतारांपासून मिळणारे संरक्षण वाढेल.
आव्हाने आणि वास्तव
या उद्दिष्टासाठी मोठा मार्ग असला तरी, अमेरिकन डॉलरचे जागतिक बाजारपेठेतील वर्चस्व आणि त्याची प्रचंड लिक्विडिटी (Liquidity) ही मोठी आव्हाने आहेत. याव्यतिरिक्त, विविध देशांमधील चलनी परिवर्तनीयता (Currency Convertibility) आणि व्यापारातील तूट (Trade Imbalances) हाताळणे हे BRICS सेंट्रल बँकांसाठी एक कठीण काम असणार आहे. येणाऱ्या काळात पेमेंट्स सिस्टिमची गती आणि व्यापार करारांत होणारा बदल पाहणे गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे ठरेल.