नवी दिल्लीत होणाऱ्या आगामी १८ व्या ब्रिक्स (BRICS) शिखर परिषदेत सामायिक चलनाचा (Common Currency) कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्याऐवजी, सदस्य देश आता डिजिटल पेमेंट आणि स्थानिक चलनातील व्यापाराला प्राधान्य देणार आहेत.
येत्या १२ सप्टेंबर २०२६ रोजी नवी दिल्ली येथे सुरू होणाऱ्या १८ व्या ब्रिक्स शिखर परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर सदस्य राष्ट्रांनी आपल्या आर्थिक धोरणांबाबत स्पष्टीकरण दिले आहे. ब्रिक्स आता कोणत्याही एका सामायिक चलनाऐवजी एक समांतर आर्थिक इकोसिस्टम तयार करण्यावर भर देत आहे. याचा मुख्य उद्देश क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट्स अधिक जलद आणि स्वस्त करणे हा आहे, जेणेकरून पाश्चात्य वित्तीय यंत्रणांवरील अवलंबित्व कमी होईल.
अमेरिकन डॉलरला पर्याय शोधताना...
गेल्या काही महिन्यांपासून ब्रिक्सच्या स्वतःच्या चलनाची चर्चा जोर धरत होती. मात्र, आता स्पष्ट झाले आहे की, हे केवळ एक तांत्रिक पाऊल असेल. यामध्ये भारताच्या 'Unified Payments Interface' (UPI) सारख्या पेमेंट सिस्टिम्स आणि 'सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी' (CBDC) यांचा वापर केला जाईल. यामुळे व्यवसाय थेट स्थानिक चलनात व्यवहार करू शकतील आणि मध्यस्थ बँकांची गरज कमी होईल.
भारताचा विरोध का होता?
सामायिक चलनाच्या कल्पनेला भारताचा प्रबळ विरोध होता. अर्थतज्ज्ञांच्या मते, ब्रिक्स देशांमधील महागाई दर, व्याजाचे दर आणि आर्थिक उद्दिष्टे यात मोठी तफावत आहे. अशा परिस्थितीत एकच चलन स्वीकारणे म्हणजे स्वतःच्या मौद्रिक धोरणांवरील (Monetary Policy) नियंत्रण गमावणे होय, जे कोणतीही मोठी अर्थव्यवस्था स्वीकारण्यास तयार नाही.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे धोका?
ही पेमेंट सिस्टिम SWIFT सारख्या जागतिक नेटवर्कला पर्याय ठरू शकते, पण यात सायबर सुरक्षेची मोठी आव्हाने आहेत. तसेच, डॉलरवरील अवलंबित्व कमी केल्यास अमेरिकेच्या प्रशासनाकडून काही निर्बंध लादले जाण्याची भीतीही तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे. सध्या ब्रिक्स देशांमधील व्यापार हा जागतिक व्यापाराच्या केवळ ५% इतकाच आहे. त्यामुळे, आगामी दिल्ली परिषदेत डिजिटल पेमेंट मानके आणि सुरक्षा नियमावलीवर कोणते करार होतात, याकडे बाजारपेठेचे बारीक लक्ष असेल.