नवी दिल्ली येथील परिषदेत BRICS देशांनी युरोपियन युनियनच्या कार्बन बॉर्डर टॅक्सला (CBAM) अधिकृतपणे विरोध दर्शवला आहे. या निर्णयामुळे युरोपला निर्यात करणाऱ्या भारतीय कंपन्यांच्या नफ्यावर आणि व्यापारावर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
नवी दिल्लीत पार पडलेल्या १८ व्या परिषदेत BRICS गटाने युरोपियन युनियनच्या 'कार्बन बॉर्डर ॲडजस्टमेंट मेकॅनिझम'ला (CBAM) कडाडून विरोध केला आहे. या धोरणाला एकांगी आणि भेदभाव करणारा व्यापार अडथळा असे संबोधत, विकसनशील अर्थव्यवस्था आणि पाश्चिमात्य देशांमधील व्यापार संघर्ष आता अधिक तीव्र झाला आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहेत धोके?
युरोपचा हा कार्बन टॅक्स उत्पादन प्रक्रियेतील कार्बन उत्सर्जनावर आधारित आहे. याचा थेट फटका स्टील, ॲल्युमिनियम, सिमेंट, खते आणि हायड्रोजन यांसारख्या क्षेत्रांना बसणार आहे. भारतीय निर्यातदारांसाठी हा एक अतिरिक्त खर्च (Cost) ठरणार असून, युरोपियन मार्केटमध्ये भारतीय उत्पादनांच्या किमती वाढण्याची शक्यता आहे. जर कंपन्यांनी हा खर्च ग्राहकांवर टाकला नाही, तर त्यांच्या नेट प्रॉफिट मार्जिनवर (Net Profit Margin) मोठा परिणाम होऊ शकतो.
भविष्यातील आव्हाने
BRICS देशांच्या मते, हे टॅक्स आंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमांचे उल्लंघन करणारे आहेत. युरोपला निर्यात करणाऱ्या भारतीय कंपन्यांनी जर 'ग्रीन टेक्नॉलॉजी'मध्ये गुंतवणूक केली नाही, तर त्यांना स्पर्धेत टिकणे कठीण जाईल. गुंतवणूकदारांनी आता या कंपन्यांच्या कार्बन फूटप्रिंट आणि त्यांच्या धोरणांवर बारकाईने लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. याशिवाय, जागतिक व्यापार संघटनेत (WTO) या विषयावर काय भूमिका घेतली जाते, यावरही बाजाराचे लक्ष असेल.