सप्टेंबर २०२६ च्या नवी दिल्ली जाहीरनाम्यात BRICS देशांनी युरोपियन युनियनच्या Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) ला कडाडून विरोध दर्शवला आहे. यामुळे भारतीय कंपन्यांच्या निर्यात व्यवहारांवर आणि खर्चावर मोठा ताण येण्याची शक्यता आहे.
नवी दिल्ली येथे झालेल्या २०२६ च्या BRICS शिखर परिषदेत एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला असून, सदस्य राष्ट्रांनी युरोपियन युनियनच्या कार्बन टॅक्स धोरणाला (CBAM) एक भेदभाव करणारा व्यापार अडथळा (Trade Barrier) म्हणून संबोधले आहे. मात्र, या राजनैतिक विरोधानंतरही १ जानेवारी २०२६ पासून लागू झालेला हा कार्बन-टॅक्स भारतीय निर्यातदारांसाठी आव्हानात्मक ठरत आहे. स्टील, ॲल्युमिनियम आणि सिमेंट सारख्या उत्पादनांच्या निर्मिती प्रक्रियेतील कार्बन उत्सर्जनावर आधारित हा टॅक्स आकारला जात आहे.
गुंतवणुकदारांसाठी धोक्याची घंटा
BRICS देशांनी जरी 'BRICS Carbon Markets Partnership' ची घोषणा केली असली, तरी युरोपियन युनियनचे नियम त्यांच्या स्वतंत्र चौकटीत काम करत आहेत. सध्या मोठी जोखीम ही आहे की, EU आता हे नियम केवळ कच्च्या मालापुरते मर्यादित न ठेवता, मशीनरी आणि इतर तयार उत्पादनांवरही (Downstream finished goods) लागू करण्याच्या विचारात आहे. जर असे घडले, तर भारतीय कंपन्यांच्या सप्लाय चेनवर मोठा परिणाम होईल आणि त्यांना प्रत्येक टप्प्यावर कार्बन उत्सर्जनाचा अहवाल द्यावा लागेल.
वाढता आर्थिक बोजा
भारतीय कंपन्यांसाठी केवळ टॅक्सचा बोजाच नाही, तर 'Embedded Carbon' च्या पडताळणीसाठी करावा लागणारा प्रशासकीय खर्चही (Administrative costs) खिशाला कात्री लावणारा ठरत आहे. विशेषतः लहान कंपन्यांना स्वतंत्र ऑडिट करणे परवडत नाही. जर हे निकष पूर्ण झाले नाहीत, तर जागतिक बाजारात युरोपियन किंवा कमी कार्बन उत्सर्जन असलेल्या देशांच्या तुलनेत भारतीय कंपन्या मागे पडण्याची भीती आहे.
आगामी काळात भारतीय निर्यातदार आपल्या ऊर्जा कार्यक्षमतेत (Energy efficiency) कशी सुधारणा करतात आणि अतिरिक्त खर्च किती प्रमाणात सहन करतात, यावर गुंतवणूकदारांचे लक्ष असणे गरजेचे आहे.