सप्टेंबर २०२६ मध्ये भारतात होणाऱ्या BRICS शिखर परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर, सदस्य देश एक डिजिटल पेमेंट ब्रिज विकसित करत आहेत. या उपक्रमामुळे स्थानिक चलनांत व्यवहार करणे सुलभ होईल आणि जागतिक वित्तीय मध्यस्थांवरील अवलंबित्व कमी होईल.
भारत सप्टेंबर १२-१३, २०२६ रोजी दिल्लीत १८ व्या BRICS शिखर परिषदेचे आयोजन करत आहे. या परिषदेचा मुख्य अजेंडा हा अंतर्गत आर्थिक यंत्रणेत सुधारणा करणे हा आहे. सध्या सदस्य देश डॉलरवर अवलंबून न राहता स्वतःच्या स्थानिक चलनात व्यापार करण्यासाठी एक डिजिटल पायाभूत सुविधा (Digital Infrastructure) तयार करत आहेत.
डिजिटल ब्रिजचा नेमका प्लॅन काय?
ब्रिक्स देश एका सामायिक चलनाऐवजी (Common Currency) 'डिजिटल ब्रिज'च्या पर्यायावर काम करत आहेत, ज्याला भारताचा विरोध नव्हता. या प्रणालीद्वारे भारताची UPI आणि ब्राझीलची Pix सारखी पेमेंट नेटवर्क एकमेकांशी जोडली जातील. सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सीज (CBDCs) चा वापर करून हा व्यवहार अधिक वेगवान आणि स्वस्त करण्याचा प्रयत्न आहे. यामुळे भारतीय कंपन्यांना ट्रान्झॅक्शनचा खर्च कमी करणे शक्य होईल.
अर्थमंत्र्यांची महत्त्वाची भूमिका
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या परिषदेच्या तयारीचे नेतृत्व करत आहेत. छोट्या आणि मध्यम उद्योगांना (SMEs) जागतिक सप्लाय चेनमध्ये जोडण्यासाठी एक समर्पित पोर्टल बनवण्याचेही प्रस्तावित आहे.
आव्हाने काय आहेत?
या मार्गावर काही अडथळेही आहेत. सदस्य देशांमधील भूराजकीय मतभेद, विशेषतः पश्चिम आशियातील तणावामुळे एकमत होण्यात अडचणी येत आहेत. मे महिन्यातील बैठकीत यावर कोणतीही अधिकृत घोषणा झाली नव्हती. गुंतवणूकदारांनी आता परिषदेतून निघणाऱ्या तांत्रिक फ्रेमवर्क आणि मध्यवर्ती बँकांच्या सहभागावर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.